हरियाणा- बजट 2023 का, विजन 2047 का
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। कुल 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का बजट पिछले साल 1 लाख 62 हजार 808 करोड़ के मुकाबले 11.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में 33 हजार 274 करोड़ 38 लाख रुपये का अनुमानित राजकोषीय घाटा होगा। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। चूंकि अगले साल प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, जिसे सीएम ने डिजिटली पेश किया।
भाजपा ‘मिशन-2024’ के मोड में है। यानी बजट में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एजेंडे दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ‘मनोहर बजट’ में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। पेंशन की राशि बढ़ाकर 2750 रुपए कर दी गई है जो पहली अप्रैल से लागू हो जाएगी। बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन के लिए सालाना आय की सीमा को भी 2 से बढ़ाकर तीन लाख किया है।
युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में नये अवसर पैदा करने के साथ-साथ ग्रुप-सी और डी की 65 हजार नियमित नौकरियों की घोषणा की गई है। पत्रकारों की तर्ज पर अब लोक कलाकारों को भी 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 50 में आने पर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को एक हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले गरीब परिवारों के लिए एक लाख मकानों का प्रबंध होगा। मध्यम वर्ग के लोगों को रिहायशी सुविधा के लिए सरकार 10 और शहरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर विकसित करेगी। शहरों और बड़े गांवों में सीवेरज सुविधा बेहतर करने के लिए 200 करोड़ रुपये का अलग से फंड रखा गया है। ‘दिव्य नगर’ योजना के तहत शहरों को सुंदर बनाया जाएगा और इन कार्यों पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला के बाद अब सरकार सोनीपत में भी सोनीपत मेट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी का गठन करेगी।
युवाओं को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करने के लिए जहां राज्य में 1500 नये ‘हरहित स्टोर’ खोलने की योजना है वहीं स्टार्टअप के लिए भी युवाओं को बैंकों से आर्थिक मदद सरकार मुहैया करवाएगी। उन अति गरीब परिवारों के उत्थान पर विशेष जोर रहेगा, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से भी कम है। ऐसे दो लाख परिवारों को मुख्यधारा में लाया जाएगा और उनकी सालाना आय चरणबद्ध तरीके से एक लाख 80 हजार रुपये तक की जाएगी।
चिरायु योजना
केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से इतर हरियाणा सरकार ने उन परिवारों के लिए चिरायु योजना की शुरुआत की है, जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। ऐसे परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अब 1 लाख 80 हजार से 3 लाख तक सालाना आय वाले परिवार भी मामूली प्रीमियम देकर इस योजना में कवर हो सकेंगे।
परिवार सुरक्षा योजना
सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अलग-अलग आयु वर्ग में 60 साल की उम्र तक के लोगों को सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। बीमा राशि 1 लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक होगी। प्रीमियम सरकार देगी।
परिवहन बेड़े में आएंगी 1000 बसें
पिछले साल सरकार ने 1000 नयी बस खरीदने का निर्णय लिया था। इसके वर्क-आर्डर दिए जा चुके हैं। अब सरकार ने बेड़े में 1000 और बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इनमें 200 मिनी बसें होंगी। नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी अब डीलर के स्तर पर ही शुरू होगा।
मेट्रो और हवाई योजना
तीन नयी मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। कुंडली से पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ आर्बिटल रेल कॉरिडोर भी स्थापित होगा। करनाल एयरपोर्ट पर काम इसी साल शुरू होगा और अंबाला से भी केंद्र की उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी।
खिलाड़ियों के लिए इंश्योरेंस स्कीम
प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अब ‘मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्सपर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट’ योजना की शुरुआत होगी। अंबाला व पंचकूला में खेल अकादमी और 200 बिस्तर क्षमता के खेल छात्रावास स्थापित होंगे। अगले शैक्षणिक स्तर से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में शुरू होंगे दाखिले।
दो साल में 4 हजार प्ले-वे स्कूल
अगले दो वर्षों में 4 हजार और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-वे स्कूल में बदलने का ऐलान सीएम ने किया है। तीन लाख सालाना आय वाले परिवारों के 1000 बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग सरकार द्वारा करवाई जाएगी।
ऐलिवेटिड पुल और रेल ट्रैक
बहादुरगढ़ और कैथल में रोहतक की तर्ज पर एलिवेटिड रेल ट्रैक बनाया जाएगा। इसी तरह से हिसार और बल्लभगढ़ शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटिड पुल बनेंगे। पांच हजार किमी लम्बाई की सड़कों का होगा सुधार। प्रदेश के चौदह शहरों में बाईपास बनाने का निर्णय।
गुरुग्राम में अरावली सफारी पार्क
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से गुरुग्राम व नूंह में 10 हजार एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क विकसित होगा। सभी जिलों में ‘अमृत वन’ विकसित किए जाएंगे। गांवों में ‘हरियंका बणी पुनर्वास’ योजना होगी शुरू।
नयी विधानसभा के लिए 50 करोड़
चंडीगढ़ में ही हरियाणा के लिए नयी विधानसभा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये रखे हैं। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 500 करोड़ से अधिक की डिमांड की थी। चंडीगढ़ में हरियाणा के कर्मियों के लिए मल्टी-स्टोरी फ्लैट बनेंगे।
बजट की 10 बड़ी बातें…
1. 11 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज
2. गुरुग्राम में 700 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल
3. 250 करोड़ खर्च करके दो लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
4. छठी – आठवीं के बच्चों को भी कौशल प्रशिक्षण, फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट
5. बेटियों को ITI में दाखिले पर 2500 रुपये की मदद
6. सभी जिला परिषदों में इंजीनियरिंग विंग, ई-टेंडरिंग के जरिये ही होंगे काम
7. 700 पार्क एवं व्यायामशालाएं आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र में बदलेंगी, 1000 नयी योग एवं व्यायामशाला स्थापित होंगी
8. 750 गांवों की फिरनियों में स्ट्रीट लाइट सुविधा होगी उपलब्ध
9. शहरों एवं कस्बों में बसी अवैध कालोनियां की जाएंगी नियमित
10. नगर निगमों व परिषदों में स्थापित होंगे 1000 नागरिक सुविधा केंद्र
बजट में भविष्य की चिंता-मनोहर
बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस बजट में 25 वर्ष बाद की योजना शामिल की गई है। मनोहर लाल ने बताया कि 2047 में देश की आजादी के बाद 100 साल होने पर उस दौरान देश कैसा हो, उसकी नींव भी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार जरूरतमंद गरीब, युवा, किसान, व्यापारी, मजदूर की सहायता करने व उसे आगे बढने के अवसर प्रदान करने को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
बजट में हर वर्ग की चिंता
उन्होंने कहा कि बजट में हर नागरिक की चिंता की गई है। परिवार को ईकाई मानकर बजट बनाया गया है। लगभग 2 करोड़ 85 लाख नागरिकों का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। परिवार के 6 सदस्यों की ईकाई मानकर उनके हितो के प्रति कार्य किया गया। बजट में हर सदस्य की आवश्यकता पूरी करने, उसे आर्थिक रूप से उभारने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की जांच एवं देखभाल, रोजगार मुहैया करवाने के लिए ऋण तक की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। अब महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, युवा कौशल एवं विकास, राजस्व एवं सेवा विभाग हर घर का दौरा करेगा और उनका कुशलक्षेम पूछेगा।
विभागों का लक्ष्य निर्धारित
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सभी विभागों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कोई नया कर नहीं लगाया है। बजट आर्थिक विज्ञान के पैरामीटर के नियमों के अनुरूप बनाया गया है ताकि अगली पीढी इसे असानी से वहन कर सकें। कोई अवसर भी बर्बाद न हों, ऐसा भी बजट में ध्यान रखा गया है।
हरियाणा अच्छे राज्य के रूप में उभरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एक अच्छे राज्य के रूप में उभर रहा है। जीएटी क्लेक्शन में छोटे राज्यों में हरियाणा तीसरे नम्बर पर है। राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र होता है। यह राज्य के व्यक्तियों की आय पर निर्भर करता है। हरियाणा में लगभग 25-26 हजार करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति कलैक्शन हो रहा है। यह आय, विकास, औद्योगिक एवं अन्य गतिविधियों के बढने पर निर्भर करता है।
पुरानी पेंशन, कमेटी गठन
मुख्यमंत्री ने बताया कि कहा कि पुरानी पैंशन के मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जो भी सिफारिश करेगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
किसानों को 1500 रुपए प्रति टन
उन्होंने कहा कि इस बार प्रदूषण रोकने के लिए किसानों को पराली न जलाने पर 1500 रुपए प्रति टन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
बजट में 60-70 नई घोषणाएं
एक जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 60-70 नई घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा गौ सेवा आयोग का बजट 400 करोड़ रुपए किया गया। आगामी वर्ष में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा तथा सड़कों पर घूमने वाली गायों के लिए व्यापक स्तर पर पशुचारे आदि का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपपुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हर जिले में गो टास्क फोर्स बनाई गई है लेकिन किसी भी गोसेवक को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
सहकारिता के क्षेत्र में बनें स्वावलम्बी
मुख्यमंत्री ने एक जवाब में कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में अनपढ़ एवं बेरोजगार भी स्वावलम्बी बन सकते हैं। ताजा फल और सब्जियों का विदेशों में भी निर्यात किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक प्रबंध जुटाए जाएगें। एक अन्य प्रश्न में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय निकाय अपने स्तर पर कार्य कर सकेंगी। सभी संस्थाएं अपने फण्ड जनरेट कर क्षमता बढाने का कार्य करें जो विकास पर खर्च कर सकेंगी। सरकार की ओर से उन्हें सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
किसने क्या कहा-
दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री
राज्य के वर्ष 2023-24 के वित्तीय बजट से प्रदेश में जहां उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्घि होगी, वहीं सडक़ एवं रेलवे का आधारभूत ढांचा भी मजबूत होगा। यह बजट सभी वर्गों के लिए हितकर है परंतु इसमें उद्योगों के लिए विशेष रियायतें देकर बाहरी निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रण दिया गया है। उद्योगों से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और राजस्व में भी वृद्घि होगी। बजट भविष्य की प्रगति का रोड़-मैप है। आम सड़कों के अलावा बाईपास, राज्य राजमार्ग व राष्ट्रीय राजमार्गों में विस्तार करने पर बल दिया गया है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार, 553।94 किलोमीटर लम्बी सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने और 14 नए बाइपासों का निर्माण किया जाएगा।
जेपी दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट में किसानों के उत्थान के साथ-साथ श्रम, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल सहित सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ नवसंचार पर भी बल दिया गया है। जिसके तहत क्लस्टर प्रदर्शन, संकर बीजों के वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन से बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
धान के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बिजाई के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है जिसकी खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित किया जाएगा।
भिवानी जिले के सिवानी खंड की गढ़वा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि पर खारा प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिये एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार, पालतू जानवरों को उन्नत नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो अत्याधुनिक सरकारी वेटेरिनरी पेट क्लीनिक भी स्थापित किए जाएंगे।
मूलचंद शर्मा, परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री
नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, वर्ष 2023-24 बजट में परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र लिए 4131 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस साल 1000 मानक डीजल बसों, 150 ए।सी। बसों और 125 मिनी बसों के लिए ऑर्डर दिए हैं। इनमें से कम से कम 500 बसें 31 मार्च, 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य रोडवेज के बेड़े की संख्या 4500 से 5300 करना है। नौ शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा, 550 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी, जिनमें से 175 मिनी बसें होंगी। ई-टिकटिंग शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
कंवर पाल, स्कूल शिक्षा मंत्री
यह बजट शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरित विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाला है। यह बजट हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा। जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पी.एम.श्री) मौजूदा स्कूलों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पी.एम.श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए की गई है। पी.एम.श्री के तहत हर ब्लॉक में दो स्कूल, (एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय) खोले जाएंगे और उन्हें पी.एम.श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।
कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल कल्याण राज्यमंत्री
सरकार बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टंटिग और वेस्टिंग सहित कुपोषण का सामना कर रहे बच्चों को बाल संवर्धन पोर्टल के द्वारा ट्रैक कर ऐसे मामलों को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा आंगनबाड़ियों को परिवर्तित करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले दो सालों में 4000 और प्ले स्कूल जोड़ने का भी प्रस्ताव है।
सबलोग ब्यूरो