- प्रमोद भार्गव
पिछले दिनों मध्यप्रदेश के एक गाँव में खुल्लमखुल्ला पुलिस हिंसा की जो खबरें आई हैं उसने दलितों की बदहाली, पुलिस सुधार, जमीनों की नाप-जोख में वन और राजस्व विभागों की लापरवाही, वनाधिकार कानून जैसे कई सवालों को खडा कर दिया है। इन सवालों से निपटने के लिए समूची सरकार अपने तमाम कारिंदों के साथ जुट जाने को तैयार हो, तब ही सम्भवत: दलितों के दमन पर कोई कारगर रोक लग पाएगी। प्रस्तुत है, उत्पीडन की इस शर्मनाक परिस्थिति से उपजे सवालों पर प्रमोद भार्गव का यह लेख।
मध्यप्रदेश के गुना में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में कानूनी कार्यवाही के नाम पर पुलिस जिस तरह से बेलगाम हुई, उसने कानून और मानवीयता की सभी हदें तोड़ दीं। साफ है, कानून के रखवालों को चाहे जितने नियमों के पाठ पढ़ाए जाएँ, लाचारों के सामने आक्रामकता दिखाने से वे बाज नहीं आते।
गुना जिले के जगनपुर चक में मॉडल महाविद्यालयों को राजस्व विभाग ने चालीस बीघा जमीन आवंटित की थी। इस जमीन पर पिछले 15 साल से गबरू पारदी नाम के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का कब्जा था। उसने यह जमीन राजकुमार अहिरवार को तीन लाख रुपए लेकर खेती के लिए ठेके पर दे दी थी। राजू और उसकी पत्नी सावित्री ने कर्ज लेकर इस जमीन पर हाड़-तोड़ महनत करके फसल उगाई। इसी समय पुलिस और राजस्व विभागों का आमला जेसीबी मशीन लेकर जमीन खाली कराने के लिए पहुँच गया।
राजकुमार और सावित्री ने फसल पकने तक खेत नहीं उजाड़ने की हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन जब जेसीबी ने फसल रौंदना शुरू किया तो किसान दम्पति की सभी आशाओं पर पानी फिर गया और उन्होंने झोंपड़ी से कीटनाशक दवा उठाकर पी ली। उनके चार बच्चे इन हालात को देखकर रोने-चिल्लाने लगे। तब राजकुमार का छोटा भाई शिशुपाल और उसकी पत्नी दौड़कर आए। इन निहत्थों पर पुरुष एवं महिला पुरुष ने इतनी लाठियाँ बरसाईं कि उनके कपड़े तक चिथड़े-चिथड़े हो गये। जब दोनों निढाल होकर खेत में पसर गये तब बेरहम पुलिस की बर्बरता थमी।
इस हृदय विदारक घटना का समाचार प्रकाशित व प्रसारित होने पर मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान ने कलेक्टर व एसपी के तबादले कर दिए और छह पुलिसकर्मियों को निलम्बित तो कर दिया, लेकिन इसके पहले पुलिस ने दलित किसानों पर सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज कर ली। सरकार की ओर से न तो अभी तक इस मामले को खत्म करने का भरोसा दिया गया है और न ही दलितों को कोई आर्थिक मदद की घोषणा की गयी है। प्रदेश काँग्रेस कमेटी ने जरूर दलित किसान को सवा लाख रुपए की मदद की है।
इस मामले की पड़ताल से पता चलता है कि बुनियादी तौर पर राजस्व विभाग दोषी है। जब जमीन पर 15 साल से कब्जा चला आ रहा था तो उसे शुरूआत में ही क्यों नहीं रोका गया? दरअसल मध्यप्रदेश में जितनी भी राजस्व और वन विभाग की जमीनों पर कब्जे कर खेती हो रही है, उन पर सुनियोजित ढंग से राजस्व और वनकर्मियों ने ही कब्जा कराया हुआ है। ये लोग बीघा के हिसाब से कब्जेधारी से खेती करने के पैसे लेते हैं। बाँधों के निर्माण में जो जमीन डूब क्षेत्र में आई हुई है, उसे मुआवजा दे दिए जाने के बावजूद सिंचाई विभाग के लोग खेती के लिए ठेके पर दे रहे हैं।
विडम्बना है कि पूरे देश में समूचे पुलिस तन्त्र पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदल रहा। गुना में जिस राजस्व और पुलिस अमले ने भूमि खाली कराने के लिए गैर-कानूनी हथकंडे अपनाए, उनका इस्तेमाल किए बिना कानूनी तरीके से भी कब्जा हटाया जा सकता था, लेकिन पुलिस जब लाचार व दलित फटेहालों से रूबरू होती है तो वह अकसर बेलगाम होकर तानाशाह बन जाती है। ऐसी ही घटनाओं के बरक्स ‘मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता’ और पुलिस सुधारों में बदलाव की बात उठती है, लेकिन यह आवाज कुछ दिनों में ही नक्कारखाने में तूती बनकर दम तोड़ देती है। 
सामाजिक अन्याय व असमानता की शुरुआत जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था से हुई थी। इसीलिए आम्बेडकर ने कहा था कि ‘सामाजिक न्याय जाति-विहीन सामाजिक संरचना से ही सम्भव है।’ इसी नजरिये से उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, एकजुटता और जाति-विहीन समाज का वैकल्पिक दृष्टिकोण देश के सामने रखा था। दलित और वंचितों को राष्ट्र के प्रजातान्त्रिक मूल्यों व अधिकारों से जोड़ने का यह एक कारगर मन्त्र था, लेकिन देश में जाति प्रथा की जड़ें और उससे घृणा की हद तक जुड़ी कड़वाहटें इतनी गहरी थीं कि मन्त्र की सिद्धि अनेक कानूनी, संवैधानिक प्रावधानों के वजूद में होने के बावजूद सम्भव नहीं हुई।
केन्द्र व राज्य सरकारों की विडम्बना रही है कि वे देश में जाति प्रथा के होने, न होने के विरोधाभास को आधिकारिक तौर पर स्वीकारने से बचती रहीं हैं। वास्तव में दलितों के उत्थान के लिए आजादी के बाद तीन चरण सामने आए हैं। पहले चरण में भीमराव आंबेडकर ने काँग्रेस के साथ मिलकर संविधान लिखने और वंचितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने में योगदान किया। दूसरा चरण कांशीराम का था, जिन्होंने संगठन के माध्यम से दलितों में सशक्तीकरण को बढ़ाया। इस चरण में मायावती ने भी अहम् भूमिका निभाई।
देश अब दलितों के उत्थान के तीसरे चरण से गुजर रहा है, जहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ‘नेतृत्व का विकास।’ दलित आन्दोलन को यदि वाकई आगे बढ़ाना है तो एक या दो दलित नेता पर्याप्त नहीं हैं, लाखों दलित नेताओं की जरुरत पड़ेगी। फिलहाल दलित आन्दोलन के नेतृत्व पर मायावती ने कब्जा कर रखा है जो दूसरों को आगे बढ़ने की इजाजत ही नहीं देतीं। मायावती ‘बहुजन समाज पार्टी’ (बीएसपी) को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बजाय, एकतन्त्री हुकूमत से चला रही हैं। यह सामन्ती मानसिकता पार्टी में चरणबद्ध नेतृत्व को उभरने नहीं दे रही हैं।
इसके बावजूद देश में दलित हमेशा राजनीति के केन्द्र में रहे हैं। इधर कुछ समय से हमारे सभी दलों के नेता दलितों के घर जाकर ठहरने, भोजन करने और दलितों के पैर धोने तक के उदाहरण पेश कर चुके हैं। स्वयं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में इसी साल सम्पन्न हुए अर्धकुंभ मेले में पाँच सफाई-कर्मियों के पैर धोए और तौलिए से पोंछे। इनमें तीन पुरुष और दो महिलाएँ थीं। समाजिक समरसता का यह एक बड़ा उदाहरण था। ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ भी दलितों को शेष हिन्दू समाज से जोड़ने का अभियान चलाकर दलितोद्धार में लगा है। ये उपक्रम सांकेतिक हैं, क्योंकि इनसे लाचार की बुनियादी जरुरतें पूरी नहीं होतीं और वे सरकारी जमीनों पर आजीविका के लिए खेती करने को विवश होते हैं। गुना के दलित दम्पति की यही लाचारी थी।
दलितों के उद्धार के लिए महात्मा ज्योति बा फुले, डॉ आम्बेडकर और महात्मा गांधी अग्रदूत बनकर सामने आए थे। उन्होंने इस तबके को मुख्यधारा में जोड़ने की दृष्टि से सवर्णों के समकक्ष राजनीति व रोजगार के अवसरों में आरक्षण के प्रावधान भी रखे थे। जातिसूचक शब्दों का उल्लेख भी दण्डनीय अपराध में शामिल किया गया, लेकिन इस तबके में बड़े पैमाने पर जातीय उद्धार सम्भव नहीं हुआ। इसका एक कारण यह रहा कि जो दलित अवसरों का लाभ उठाकर सरकारी नौकरियों में आते गये, उनमें से ज्यादातर अपने ही समुदाय से दूरी बनाकर आभिजात्य बनने की होड़ में लग गये।
जो दलित आरक्षण की सीढ़ी चढ़कर राजनीति अथवा सरकारी क्षेत्रों में ऊँचे पदों पर पहुँचे हैं, उनमें से अधिकतर के जीवन-साथी सवर्ण हैं। लगता है, इनमें सामाजिक उपेक्षा और प्रताड़ना ने इतना हीनता-बोध भर दिया है कि ये उच्च शिक्षित होने के बावजूद इससे उबर नहीं पा रहे हैं। ये जाति को छिपाने के उपक्रम में भी लगे रहते हैं। लिहाजा दलितों के कल्याण के लिए जो दलित आरक्षण का लाभ उठाकर सामाजिक व आर्थिक रुप से सक्षम हो गये हैं उन्हें भी जातीय शर्म से ऊपर उठकर अपनी जाति से जुड़े रहना जरुरी है। इस सहभागिता से ही हाशिए पर पड़े दलितों को मुख्य-धारा से जुड़ने का रास्ता प्रशस्त होगा।
श्री प्रमोद भार्गव वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं।
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