rasal singh
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जम्मू-कश्मीर
लोकतंत्र की बहाली की राह पर जम्मू-कश्मीर
पिछले दिनों केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की नयी अधिवास नीति, मीडिया नीति, भूमि स्वामित्व नीति और भाषा नीति में बदलाव करते हुए शेष भारत से उसकी दूरी और अलगाव को खत्म किया गया है। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम-2020…
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जम्मू-कश्मीर
रोशनी एक्ट घोटाले का भंडाफोड़ और गुपकार गठजोड़
9 अक्टूबर, 2020 का दिन जम्मू-कश्मीर की तवारीख के चुनिन्दा महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस ऐतिहासिक दिन इकजुट जम्मू संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में दायर किये गए दो वादों (P।L-41/2014 और…
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मुद्दा
बिचौलियों और बाज़ार की अस्थिरता से निज़ात के विधेयक
संसद में पारित हुए किसानों से सम्बन्धित तीन विधेयकों ने कोरोना काल में घरों में सिमटी-सिकुड़ी राजनीति को सड़कों पर ला खड़ा किया है। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधाकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण और सरंक्षण) मूल्य आश्वासन…
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चर्चा में
शान्ति-वार्ता की रपटीली राह
नागालैंड एकबार फिर सुर्ख़ियों में है। इसकी असल वजह हिंसावादी संगठन एन.एस.सी.एन.(आईएम) की नयी माँगें हैं। उसने न सिर्फ शान्ति-वार्ताकार श्री आर.एन.रवि को हटाने की माँग की है, बल्कि नागालैंड के लिए अलग ध्वज और संविधान की माँग भी…
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जम्मू-कश्मीर
‘नयी अधिवास नीति’ है जम्मू-कश्मीर के नव-निर्माण का दस्तावेज
भारतवासियों और भारत की क्रेन्द्र सरकार के लिए जम्मू-कश्मीर आजादी के बाद से ही चर्चा और चिन्ता का विषय रहा है। आजादी के तुरन्त बाद जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में विलयन के समय कुछ ‘अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान’ संविधान…
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सामयिक
लॉक डाउन से आगे का रास्ता…!
विश्वव्यापी कोरोना संकट ने अबतक 2 लाख से अधिक लोगों की जीवन-लीला समाप्त कर दी है। विश्व के बड़े-छोटे सभी देश इस अदृश्य और अतिसूक्ष्म शत्रु के सामने विवश नज़र आ रहे हैं। अभीतक के अनुभव के आधार पर…
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