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मानव विकास सूचकांक में स्थिति गिरेगी भारत की

 

स्वायत्त विभागों में सरकारी अंशदान कटौती से 

जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम के स्थान पर समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम का प्रावधान किया गया था जिसके तहत अनिवार्य रूप से कर्मचारी को अपनी अन्तिम सैलरी एवं डी.ए. से 10% वेतन की कटौती करवानी होती है और उस अंशदान के  बराबर ही सरकार भी 10% का योगदान देती थी। ततपश्चात इसी फण्ड से सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को पेंशन देने का प्रावधान है।

चूँकि इस नयी व्यवस्था में पुरानी पेंशन की तरह अन्तिम सेलरी का 50% एवम डी.ए. की गारन्टी न होने के कारण 70 लाख कर्मचारियों की बड़े स्तर पर गारन्टीड पेंशन बहाली की माँग के चलते, अप्रैल 2019 में सरकार ने कर्मचारी के 10% वेतन के सापेक्ष सरकारी अनुदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था, पब्लिक सेक्टर यूनिट एवम स्वायत्त विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू किया गया था ताकि सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उपयुक्त पेंशन की व्यवस्था हो  सके।

परंतु कुछ माह पहले भारत सरकार एवम राज्यों के अधीन स्वायत्त विभाग के कर्मचारियों के लिए 10% से बढ़ाकर 14%  किये गये सरकारी अंशदान को वापस लेने के आदेश किये गये हैं जिससे न केवल स्वायत्त विभाग के कर्मचारियों में रोष एवम मायूसी है वरन देश के अन्य कर्मचारियों में भी रोष व्याप्त हैं। इस बढ़े हुए 4% राशि की अब पब्लिक सेक्टर और स्वायत्त विभाग रिकवरी कर रहे हैं।

केंद्रीय कर्मचारी महासंघ दिल्ली के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अलग अलग विभागों एवम राज्यों में अलग अलग पेंशन प्रावधानों में एकरूपता लाने और “वन नेशन वन पेंशन सिस्टम” की तर्ज पर जिस नेशनल पेंशन सिस्टम को पूरे देश में लागू किया गया था, पब्लिक सेक्टर यूनिट और स्वायत्त विभाग के कर्मचारियों के अंशदान वापसी के आदेश से उसका पवित्र उद्देश्य स्वतः ही समाप्त हो गया है और इस कारण यह नयी व्यवस्था भी भेदभाव की जनक बनने की तरफ अग्रसर हो गयी है।nmops

चूँकि पुरानी व्यवस्था में 20 वर्ष की सेवा पर पेंशन का पात्र हो जाता था जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन पूरी तरह दोनों अंशदान पर आधारित है। ऐसे में जबकि नियम 56 (J ) के चलते कर्मचारियों की सेवा अवधि लगातार घट रही है इन हालातों में सेवानिवृत्ति तक पेंशन फण्ड से पर्याप्त पेंशन न मिलने से कई करोड़ कर्मचारी परिवार भी निम्न जीवन स्तर के शिकार होंगे जो आने वाले समय मे भारत के मानव विकास सूचकांक को गम्भीर रूप से प्रभावित करेगा।

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