दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएँ !

  झारखण्ड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 21 दिसम्बर को मॉब लिंचिंग रोकने के लिए झारखण्ड सरकार ने ‘भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, 2021’  पास किया। भाजपा ने इसे कई कारणों से काला कानून बताया…

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