परिदृश्य से अदृश्य होता शहरी खेती

प्रकृति और समुदाय के साथ सीधे टकराव पर टिकी हुई मौजूदा राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था ने हमें भोजन, ऊर्जा, घर, पर्यावरण, आर्थिकी का मिलाजुला संकट थमा दिया है, जिसके चलते लोगों में इस बात को लेकर घबराहट का होना वाजिब है कि इंसान के अस्तित्व पर खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

शहर इस बदलाव के केंद्र में हैं। दुनिया में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है लेकिन ये शहरीकरण टिकाऊ नहीं है। शहर की योजना बनाने वाले यथार्थ से अलग-थलग एक ही दिशा में सोचते हुए सिर्फ आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने की योजना बनाते हैं। आर्थिक वृद्धि मुनाफा बढ़ने और कुछ लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पूँजी इकठ्ठा होने का पर्याय है। इसके लिए शासक वर्ग को ज्यादा से ज्यादा संसाधनों पर एकाधिकार चाहिए। इसलिए शहर ऊपर, नीचे, बाहर- सब तरफ बढ़ रहे हैं। सामान, ऊर्जा, और सूचना का प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर आज जितना नहीं कभी नहीं था। इसके चलते जो प्रक्रियाएँ लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं और जिस वृहद् तन्त्र के वे हिस्सा हैं, लोगों की समझ और सामाजिक जीवन से परे हो गए हैं। ये बदलाव धन संचय की पूँजीवादी प्रक्रिया के तहत आया है और साथ ही इस बदलाव से धन संचय और तेज हुआ है। धन संचय की वर्तमान प्रक्रियाओं में से सबसे अहम है वित्तीकरण और निजीकरण जिसके जरिये सामान्य जीवन के हर पक्ष पर कॉर्पोरेट को नियन्त्रण मिल जाता है। हमारी रोजमर्रा की ज़िन्दगी का हर हिस्सा हमारी निगरानी से इतना दूर हो गया है कि वो असलियत से अलग हो गया है। जीवन के स्वाभाविक स्वरुप और उसको सहारा देने वाली सामाजिक-पारिस्थितिक प्रक्रियाओं से दूर होते शहर और शहर के जीवन की नीरसता से घिरा इंसान पूँजीवादी आधुनिकता की जादुई बनावट में अपना बयान पा रहा है।

दुनिया की खाद्य व्यवस्था आज के समय में कॉर्पोरेट-द्वारा नियन्त्रित और बेहद वित्तीकृत (सरल मायने में ‘यथार्थ से दूर’) है और चंद लोगों के दाँव खेलने से ये तय हो सकता है कि बाकी लोग भोजन पाते हैं या नहीं, और जो पाते हैं वो किन दामों पर। शहर में खाने की आपूर्ति में दूर गाँवों और दूसरे देशों में होने वाली उपज का हिस्सा बढ़ रहा है क्योंकि शहर और उसके आसपास की जमीन तो रियल एस्टेट और मुनाफाखोरी के बाकी उपक्रमों में खपाई जा रही है। तरक्की के नाम पर न सिर्फ शहर का पानी, हवा और रहने की जगहें दूषित की जा रही हैं बल्कि शहर में जो खाना आता है, उसका भी पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर में दसियों हजारों टन कचरा लैंडफिल (जो अब कचरे के पहाड़ में तब्दील हो चुके हैं) में रोज जमा हो रहा है और शहरी पर्यावरण को हद से ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन अगर सिर्फ आस-पास ही नज़र घुमा के देख लें तो पता चल जायेगा कि इस प्रक्रिया की रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में कोई जगह नहीं दिखती।

जैसा हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, वो उसी तन्त्र द्वारा तय हो रहा है जिसके हिसाब से हमें अपनी ज़िन्दगी को किसी न किसी हद तक ढालना ही पड़ रहा है। बल्कि एक वर्ग इस तन्त्र के हिसाब से सिर्फ खुद को ढालने के साथ-साथ इसको अपने फायदे के लिए मजबूत भी कर रहा है। मसलन, शहर और आस-पास के इलाके में भू-उपयोग में बदलाव करके सरकारें उदारीकरण के एजेंट की तरह काम करती हैं और खेती-लायक जमीन को वैश्विक स्तर पर खरीद-फरोख्त के लिए उपलब्ध करा देती हैं। इस नीतिगत बदलाव से पारंपरिक रूप से खेती पर निर्भर रहने वाले समुदाय में भी जमीन के उपयोग में रूचि घटी है और जमीन के दाम से मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति मजबूत हुई है। ये सब इस बात की बानगी है कि संकट कितना गहराया हुआ है। लेकिन इससे भी बुरी बात ये है कि संकट से उबारने के जो “उपाय”, जैसे कि बड़े-पैमाने पर सौर प्लांट या जैवडीजल के लिए खेती आदि, योजनाओं में लाये भी जा रहे हैं उनके पीछे असल में जमीन को सस्ते में हड़पने और वित्तीकरण को बढाने की ही दृष्टि है और इनका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बड़े उद्योगपतियों के मुनाफों पर कोई आंच न आने पाए, भले ही संकट और भीषण हो जाए।

इस तरह के गहरे संकट के बीच जरुरी है कि हम सम्भावनाओं के नए आयाम बनाएं। संकट को जड़ से हटाने के लिए शहरों को प्रकृति के साथ अपने सम्बन्ध को एक नए सिरे से संगठित करना होगा। शहर और आस-पास हर स्तर पर हो रही खेती में इस अतिशय ग्लोबल, वित्त-केन्द्रित, यथार्थ से दूर होते जाते वैश्विक खाद्य तन्त्र का एक बुनियादी विकल्प बनने की सम्भावना है। इससे खाद्य श्रृंखला छोटी रहती है और खाद्य, ऊर्जा, और कचरा के शहरी तन्त्र आपस में एक दूसरे से नजदीकी से जुड़े रहते हैं। इस तरह न सिर्फ शहर का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव कम होता है, बल्कि इससे लोग अपने जीवन और अपने भोजन पर नियन्त्रण वापस ला पाते हैं। भोजन किस तरह से उगाया जा रहा है, उसमें पोषक तत्त्व कितने हैं- ये जाँचकर और भोजन और स्थानीय पर्यावरण से जहरीले रसायन को हटाकर शहरी आबादी अपने भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता पर अपना सीधा अधिकार जमा सकती है।

फसल में जहरीले तत्त्वों को कम करने से भोजन का प्रदूषण और खेत से पेट तक की दूरी के घटने से पर्यावरण का प्रदूषण कम किये जा सकते हैं जिसका नागरिक स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ा महत्त्व है। इसके अलावा शहरी खेती करने वालों के लिए राशन के खर्च के कम होने से उनकी प्रभावी आमदनी बढ़ जाती है। इसलिए अगर ऐसे प्रयासों का नगर पालिका और शहर क्षेत्र के स्तर पर समन्वय किया जाए तो शहरी क्षेत्र अपने भोजन, जल, जमीन, ऊर्जा, रोजगार और ज्ञान को लेकर अधिक आत्म-निर्भर हो सकेगा। शहरों में मोहल्ला स्तर पर इसके बहुत से छिपे हुए प्रभाव हो सकते हैं। अगर क्षेत्रीय स्तर पर सामुदायिक खेती की जाए और उसके उत्पादों (और लोगों के घरों में उगाये हुए उत्पादों) को वितरित करने के लिए स्थानीय बाजार लगाया जाए तो लोगों के बीच आपस में सम्बन्ध और शहरी सामुदायिकता की भावना बढ़ेगी। शहरी खेती शहर के तनावग्रस्त माहौल से पार पाने और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद कर सकती है और शहर भर की सेहत में योगदान कर सकती है।

हम यह स्पष्ट करते चलें कि कि शहरी खेती से हमारा मतलब काफी व्यापक परिवेशों में प्रयोग की जा रहीं विविध पद्धतियों से है, जो अपने उद्देश्य, प्रक्रियाओं और फीडबैक चक्र के मामले में काफी अलहदा हो सकती हैं। इसमें शहरों और आस-पास खेतों में, घरों की छतों पर और आँगन/उद्यान वगैरह में की जा रही खेती के साथ-साथ मुर्गीपालन, डेयरी, पशुधन, रेशम, जल खेती (नदी, तालाब या अन्य जल निकायों में पौधे और जन्तुओं का उत्पादन) सहित आजीविका के अन्य स्वरुप शामिल हैं। शहरी कृषि के पारिस्थितिकी तन्त्र में न केवल खेती के विभिन्न प्रकार शामिल हैं, बल्कि कचरे का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और मिट्टी की देखभाल के लिए कचरे से बनी खाद का इस्तेमाल भी शामिल है। इसके अलावा शहर के जल संसाधनों, चरागाह और अन्य सामूहिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, माल परिवहन तन्त्र, खेत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी शहरी खेती के मुद्दे हैं। इसी तरह, भूमि सम्बन्धों और संसाधन आवंटन में इन्साफ और उस पर इतिहासपरक दृष्टि शहरी खेती की चर्चा का केन्द्रीय मुद्दा है।

शहरी खेती की अर्थव्यवस्था के आकार और कुल पैदावार के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है लेकिन उपलब्ध शोध के अनुसार अनुमान लगायें तो शहर में खेती की जमीन और खेती की उपज से शहर की खाद्य आपूर्ति- दोनों का मौजूद आकार भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर भी शहरीकरण की मौजूदा प्रक्रियाओं के बीच घिरा होने से शहरी किसान और खेतिहर समुदाय अदृश्य और भयभीत है। कुछ नए शोधकार्यों से हाल ही में ये बात पुष्ट हुई है कि शहरीकरण के मौजूदा वैश्विक स्वरुप और शहरी खेती की स्थानीय प्रथाओं के बीच का सैद्धांतिक संबंध एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि के सभी गरीब देशों में लगभग एक जैसा है जिसकी अभिव्यक्ति भूमि अधिकार की नामौजूदगी, खेती का अवैध घोषित होना, आवास और अन्य बुनियादी अधिकारों की नजरंदाजी और वित्तकेन्द्रित शहरीकरण द्वारा किसान की आजीविका निगले जाने के रूप में होती है।

एक विश्वव्यापी अनुमान के अनुसार, लगभग 20-30 प्रतिशत शहरी निवासी कृषि-खाद्य क्षेत्र में पहले से ही शामिल हैं। उतना ही दिलचस्प तथ्य यह है कि महिलाएं वैश्विक शहरी कृषि समुदाय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं, और अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी किसान ज्यादातर महिलाएं हैं। साथ ही, यह खाद्य सुरक्षा का सबसे सस्ता स्रोत है और शहरी गरीबों के लिए गरिमापूर्ण और सार्थक आजीविका के कुछ चुनिन्दा विकल्पों में से एक है। कई जगहों पर शहरी कृषि ने खेत से पेट तक भोजन की दूरी और कोल्ड स्टोरेज में ऊर्जा के उपयोग को कम करके शहरी ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता दिखाई है। यही नहीं, छत पर खेती का एक फायदा ये भी दिखा है कि इमारतों में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता कम हुई है और इस तरह से ‘हीट आइलैंड’ प्रभाव पर कुछ काबू पाया गया है। शोध में ये भी पता चला है कि भारत में छत पर खेती अन्य प्रकार के शहरी भूमि

उपयोग की तुलना में उच्च जैव विविधता दिखा सकती है। इस तरह के स्पष्ट लाभ के कारण इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर के शहर अपनी योजनाओं में शहरी खेती को शामिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापान में टोक्यो की शहर में इमारतों की छत के 20% से अधिक (और बड़ी इमारतों की छत के 30% से अधिक) हिस्से पर पेड़-पौधे उगाना अनिवार्य है। यह भी गौरतलब है कि एशिया के उत्तर-पूर्वी इलाके के शहरों (उदाहरण के लिए, हनोई) और अफ्रीका के शहरों (उदाहरण के लिए, नैरोबी, कंपाला) ने शहरी कृषि की नीतियाँ सफलता से विकसित की हैं। पेट्रोलियम आपूर्ति निरस्त होने और सोवियत संघ के कमजोर होकर विघटित हो जाने के बाद बदलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रिश्तों से क्यूबा पर घोर खाद्य संकट आ गया था जिसके जवाब में वहाँ नागरिकों में सरकार की मदद से शहरी खेती पर केन्द्रित खाद्य सुरक्षा को कायम किया। दुर्भाग्य है कि गरीब देशों के लोगों और सरकारों के इन प्रयासों की हमारे नीतिकारों ने न कोई समीक्षा की, न ही योजना बनाने वालों का इस तरफ ध्यान गया।

दुखद यह भी है कि व्यवस्थागत समर्थन के अभाव में और शहरी नीति निर्माताओं की अनिच्छा के कारण, शहरी कृषि आज “अवैध” है और यह ऐसी प्रवृत्ति है जो वैश्विक दक्षिण के सभी शहरों में व्याप्त है। शहरी खेती के ये क्षेत्र, चाहे वह शहरी गाँवों के खेतों में हों या छत/आँगन के बगीचों में, ये सभी एक नुकसानदेह शहरीकरण के रेगिस्तान के बीच नखलिस्तान सरीखे हैं जहाँ शहरी जीवन प्रकृति के साथ नजदीक के सम्बन्धों से बंधा और गढ़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि शहरी खेती का समुदाय का एक बड़े पैमाने पर संगठित हो और साथ मिलकर हमारे बंजर होते शहरों में इस नखलिस्तान के फैलाव के तरीके तलाश करे।

शहरी खेती का नया अवतरण

पेरिस शहर दुनिया के खुबसूरत शहरों में सुमार है। वह आज शहरी खेती के प्रयोग की ओर अग्रसर है। पेरिस के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में चौदह हज़ार वर्ग मीटर में फैली छह मंजिली इमारत की उपरी छत(रूफ टॉप) पर अर्बन फार्मिंग की शुरुआत किया है कहा जाता है कि यह अर्बन फार्मिंग दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ा फार्म होगा। इसकी देख-रेख तीस प्रशिक्षित माली करते हैं यहाँ कई तरह के सब्जी और फल के पौधे लगाये गए हैं तथा यहाँ एक हज़ार किलो फल और सब्जियां मिलेगी। इसके संस्थापक पास्कल हार्डी का कहना है कि “हमारा विजन एक ऐसे शहर का है, जहाँ हर खाली छत और खाली जगह पर फार्मिंग हो,और हर शहरवासी शहर को खिलाने में योगदान दे, जबकि आज शहरी लोग सिर्फ खाने वालों का समूह है।”

क्यूबा कि राजधानी हवाना 1990 से अर्बन फार्मिंग की तरफ अग्रसर है और आज वह अर्बन फार्मिंग के मुद्दे पर दुनिया के शहरों को दिशा दिखा रहा है। एक वक्त विकसित मुल्क अपने शहरों फार्मिंग और पशुपालन को अलविदा कहा था, अब उन्ही शहरों में खेती धीरे-धीरे पैर पसारते हुए आन्दोलन का रूप लेते जा रही है।

एक ज़माने में अमेरिका का डेटोरेटशहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीका हब माना जाता था। यह शहर 2012 में दिवालिया हो गया। शहर का कारोबार ठप हो गया। धीरे-धीरे शहर पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर हुआ, लेकिन पीला से बदले हुए स्वरूप में। शहर के नए मास्टर प्लान में शहरी कृषि, पशुपालन और उससे जुड़े तमाम गतिविधियों को समाहित किया गया और उसके अनुकूल ढाँचागत सुविधा भी। न्यूयार्क शहर में सात सौ किस्म के कृषि उत्पादन हो रहे हैं। यह शहर में खाली पड़ी जमीनों, कंपनियों खाली मैदानों, रेलवे लाइन के किनारे की भूमि और सड़क के दोनों किनारों की खाली पड़ी जमीन पर की जा रही है। लंदन में तेरह हज़ार पांच सौ छियासठ हेक्टेयर भूमि पर खेती हो रही है। इसमें पंद्रह प्रतिशत जमीन शहर के अन्दर है और बाकी अर्ध-शहरी इलाकों में। रूस के पीटर्सबर्ग में शहरी खेती से बीस लाख को भरण-पोषण में मदद मिलती है। इसके आलावा नीदरलैंड, फिनलैंड, स्पेन आदि देशों में शहरी खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ दक्षिण एशिया में शहरी कृषि के अलग-अलग स्वरूपों में तेजी से फ़ैल रहा है।

अब शहर की अवधारणा में परिवर्तन की बयार बहना शुरू हुआ है यह बयार पश्चिम के देशों से आ रहा है। अब आधुनिक शहर वह नहीं है, जो मेट्रो रेल, अंडर-पास, वाय-पास और फ्लाई-ओवर बना रहे हैं। वह भी शहर आधुनिक नहीं है, जो शहरी गतिविधियों को अलग-अलग सेक्टरो में बांट कर देख रहा है। आज आधुनिक और समावेशी शहर वह है, जो अपना खाना-पानी खुद पैदा करता है और अपने कचरे के निष्पादन की जिम्मेवारी भी स्वयं लेता है, जो तकनीक और विज्ञान का इस्तेमाल हर तरह की गैर-बराबरी से मुक्ति दिलाने के लिए करता है। शहरी खेती, पशुपालन और उससे जुड़ी गतिविधियां ऐसे शहर बनाने का नया मार्ग दिखाती है।

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