दिवस

पुरुष दिवस: इंसाफ की आवाज़ में पूर्वाग्रह का शोर

 

कुछ समय पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं ने दिल्ली में लगातार हो रही बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं, जिनमें नाबालिग बच्चियां भी शामिल थीं, के विरोध में देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। यह आक्रोश तब और गहरा हो गया, जब बलात्कारियों पर लगाम कसने के बजाय छात्राओं की स्वतंत्रता पर पहरे बिठाए जाने लगे। शाम होते ही पार्कों के गेट बंद किए जाने लगे, हॉस्टलों के आसपास तरह-तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगीं और छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार होने लगा, मानो स्वतंत्रता की मांग करना ही उनका अपराध हो और सारा दोष इन्हीं का हो। सवाल यह था कि सुरक्षा के नाम पर बंदिशें आखिर पीड़िताओं और संभावित पीड़िताओं पर ही क्यों?

छात्राओं ने इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विरोध ने एक व्यापक सामाजिक और वैचारिक बहस को जन्म दिया। इस आंदोलन में कई पुरुष-विरोधी नारे भी सामने आए। इन नारों की भाषा इतनी सरल, सहज और चुटीली थी कि वे देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ गए। कुछ नारों पर गाने बने, रील्स तैयार हुईं और सोशल मीडिया पर उनका व्यापक प्रसार हुआ। लेकिन दूसरी ओर, इन नारों से पुरुषों के एक वर्ग में आक्रोश भी पनपने लगा। विडंबना यह रही कि बलात्कारियों के विरोध से शुरू हुई बहस धीरे-धीरे नारों के विरोध में उलझने लगी। महिला-पुरुष संबंधों पर विमर्श छिड़ गया। पुरुषों के बिना समाज की कल्पना और महिलाओं के बिना दुनिया के अस्तित्व जैसे विषयों पर भी रील्स बनने लगीं। अंततः बहस इस निष्कर्ष तक पहुंची कि महिला और पुरुष दोनों ही सामाजिक संरचना के अनिवार्य हिस्से हैं। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना अधूरी है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुरुष-प्रधान सामाजिक व्यवस्था ने सदियों तक महिलाओं की स्वतंत्रता पर पहरा लगाए रखा। उन्हें पिता, पति, प्रेमी और पुत्र के संबंधों के दायरे में परिभाषित किया गया। कई बार इंसान से अधिक वस्तु की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। उनके चरित्र, पहनावे, संबंधों और निर्णयों पर सवाल उठाए गए। लेकिन यह भी सच है कि अनेक पुरुषों ने महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए। ऐसे अनेक पुरुष भी रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं के संघर्ष में सहयोगी की भूमिका निभाई और उन्हें सामाजिक पहचान तथा सम्मान दिलाने में योगदान दिया। इन योगदानों को भी नकारा नहीं जा सकता।

हालांकि, पितृसत्तात्मक सोच और उसके समर्थकों का सामाजिक प्रभाव सदियों से इतना व्यापक रहा कि महिलाओं का आक्रोश नारों और प्रदर्शनों के रूप में सामने आने लगा। ये नारें थे—’नारी अपने आप की, नहीं किसी के बाप की’, ‘एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा’, ‘मेरे सिर में दर्द है, इसका कारण मर्द है’, ‘हमारी आजादी से जिसको दर्द है, वो सब नामर्द है’, ‘रेपिस्ट को अंदर करो, लड़कियों को नहीं’, ‘ठंडी चाय गर्म करो, मर्द जात शर्म करो’, ‘क्यूटी नहीं, क्रांति हूं’, ‘मेरी स्कर्ट नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है’, ‘बेटी को मत रोको, बेटों को संस्कार दो’, ‘चुप्पी नहीं, अब आवाज उठेगी’ और ‘अपराधी को सजा दो, पीड़िता को सम्मान दो’, ‘तोड़ के रख दो वे समाज, नारी जिसमें बंधी है आज’ आदि।

इन नारों के भीतर महिलाओं का आक्रोश, स्वतंत्रता की आकांक्षा और सदियों से चली आ रही सामाजिक बेड़ियों के विरुद्ध प्रतिरोध छिपा है। इनके पीछे की पीड़ा और परिस्थितियों को समझना जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या एक अन्याय के विरोध में दूसरे प्रकार के पूर्वाग्रह को जायज ठहराया जा सकता है? ‘नारी अपने आप की, नहीं किसी के बाप की’ का आशय स्पष्ट है कि नारी किसी की संपत्ति नहीं है। उसका शरीर, उसकी पसंद, उसके संबंध और उसके जीवन के निर्णय उसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सुरक्षा के नाम पर उसे घर में कैद करने के बजाय अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। ‘रेपिस्ट को अंदर करो, लड़कियों को नहीं’ का संदेश भी यही है। लेकिन जब ‘एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा’ जैसे नारे पूरी पुरुष जाति को संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विरोध की भाषा कहीं न्याय के मूल सिद्धांतों से भटक तो नहीं रही?

मेरा मानना है कि अपराध किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग की सामूहिक पहचान से निर्धारित नहीं होता। अपराध की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है, जिसने अपराध किया है। अपराधी की पहचान उसका अपराध है। इसलिए किसी अपराध का विश्लेषण उसकी सामूहिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कृत्य के आधार पर होना चाहिए। सामूहिक पहचान के आधार पर दोषारोपण वही पूर्वाग्रह है, जिसके विरुद्ध समानता की लड़ाई लड़ी जाती रही है।

बलात्कार करने वाला पुरुष अपराधी है, लेकिन महिलाओं का सम्मान करने वाला, उनके अधिकारों के लिए खड़ा होने वाला और लैंगिक समानता में विश्वास रखने वाला पुरुष उसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था और मानसिकता है, जिसका विरोध होना चाहिए। लेकिन पितृसत्ता का विरोध करते-करते प्रत्येक पुरुष को उसका प्रतिनिधि मान लेना वैचारिक भूल है। हर पुरुष पितृसत्तात्मक सोच का समर्थक नहीं होता और हर महिला भी रूढ़िवादी मान्यताओं से मुक्त नहीं होती। समस्या स्त्री या पुरुष होने में नहीं, बल्कि उस मानसिकता में है, जो किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरे को अधीन मानती है। यह भी स्वीकार करना होगा कि महिलाओं के भीतर भी पुरुषवादी और पितृसत्तात्मक सोच मौजूद हो सकती है। कई बार महिलाएं भी अनजाने में इसी व्यवस्था की वाहक बन जाती हैं।

विडंबना देखिए कि एक ओर हम महिलाओं को उनके कपड़ों, संबंधों और चरित्र के आधार पर आंकने का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर पुरुषों को उनके लिंग के आधार पर संदेह और उपहास का पात्र बना देते हैं। पुरुष के अनेक संबंधों को ‘स्टड’ और महिला के संबंधों को ‘स्लट’ कहने वाली मानसिकता निंदनीय है। लेकिन क्या इसका जवाब पुरुषों के लिए अपमानजनक विशेषण गढ़ना है? यदि चरित्र का कोई लिंग, जाति, धर्म नहीं होना चाहिए, तो अपमान का भी क्यों हो?

समानता का अर्थ यह नहीं कि सदियों से महिलाओं के साथ हुए अन्याय का हिसाब अब पुरुषों से सामूहिक रूप से लिया जाए। अन्याय का प्रतिकार न्याय से होना चाहिए, प्रतिशोध से नहीं। यह भी समझना होगा कि पुरुषों की अपनी सामाजिक विडंबनाएं भी हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे रोएं नहीं, कमजोर न पड़ें, आर्थिक रूप से असफल न हों और हर परिस्थिति में मजबूत बने रहें, रंग-बिरंगे कपड़े न पहने आदि। उनकी संवेदनशीलता को कमजोरी और भावनाओं की अभिव्यक्ति को गैर-मर्दानगी का पर्याय बना दिया जाता है। उनकी आय के आधार पर सम्मान दिया जाता है। विवाह के लिए लड़की भी आर्थिक आधार पर ही दिया जाता है। पुरुषों पर थोपी गई मर्दानगी की यह परिभाषा भी उतनी ही रूढ़िवादी है, जितनी महिलाओं पर थोपी गई मर्यादा की परिभाषा।

19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के अवसर पर जब समाज में पुरुषों के योगदान, उनकी भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा होती है, तब महिलाओं के मन में पुरुषों के प्रति पनप रहे आक्रोश पर भी विचार करना जरूरी है। पुरुषों की गरिमा और उनके योगदान पर चर्चा करना महिला अधिकारों के विरुद्ध खड़ा होना नहीं है। इसी तरह महिला अधिकारों की मांग करना पुरुषों के योगदान को नकारना नहीं है। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा खड़ी करने के बजाय समाज को उस सोच से लड़ना चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर कमतर आंकती है।

आज जरूरत ऐसे समाज की है, जहां बेटियों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष न करना पड़े, मर्यादा का बोझ अकेले न उठाना पड़े और सामाजिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में केवल उन्हें ही न जकड़ा जाए। जहां बेटों को भी संवेदनशील होने, अपनी भावनाएं व्यक्त करने और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की आजादी हो। जहां महिला की ‘ना’ का सम्मान हो और पुरुष की भावनाओं को भी अभिव्यक्ति मिले। जहां अपराधी को उसके अपराध की सजा मिले, न कि किसी निर्दोष को उसके लिंग की सजा भुगतनी पड़े।
समाज को ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, जहां अधिकारों की लड़ाई किसी दूसरे के सम्मान को कुचलकर न लड़ी जाए। क्योंकि समानता का अर्थ किसी एक को ऊपर उठाकर दूसरे को नीचे गिराना नहीं, बल्कि दोनों को बराबरी का स्थान देना है।

इंसाफ की आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि अपराधी की पहचान स्पष्ट हो, लेकिन पूर्वाग्रह का शोर इतना तेज न हो जाए कि निर्दोष की आवाज ही दब जाए। शायद इसी सोच में अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की वास्तविक सार्थकता और महिला-पुरुष समानता का भविष्य इसी में निहित प्रतीत होता है। 1999 से मनाया जाने वाला यह दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता रहा है। इस बार का थीम है – ‘भविष्य सबका है’, जो अपने आप में एक गंभीर संदेश है।

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अमिता

लेखिका स्वतंत्र लेखक एवं शिक्षाविद हैं। सम्पर्क +919406009605, amitamasscom@gmail.com
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