श्रद्धांजलि

न्यायमूर्ति कर्णन : न्याय की देहरी पर खड़ा एक विद्रोही

भारत का इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों, युद्धों और सत्ता परिवर्तन का इतिहास नहीं है। यह उस सामाजिक संघर्ष का इतिहास भी है जिसमें एक बड़े समुदाय को हजारों वर्षों तक मनुष्य होने के अधिकार, सम्मान, शिक्षा, सम्पत्ति, सामाजिक सहभागिता और समान अवसरों से वंचित रखा गया। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को केवल ऊँच-नीच के खाँचों में नहीं बाँटा, बल्कि ज्ञान, सत्ता, संसाधनों और न्याय तक पहुँच को भी जातिगत पहचान के आधार पर नियन्त्रित किया। इसका सबसे क्रूर रूप अस्पृश्यता थी, जिसने समाज के एक बड़े हिस्से को मनुष्य की सामान्य गरिमा से भी वंचित कर दिया। स्वतन्त्रता के बाद भारत ने संविधान के माध्यम से इस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया, लेकिन संविधान बन जाने से सदियों पुरानी सामाजिक मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती। कानून समानता की घोषणा कर सकता है, लेकिन समाज और संस्थाओं में उसे वास्तविकता बनाने के लिए निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है।

इसी ऐतिहासिक और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन के जीवन, उनके संघर्ष और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सुनाई गयी छह महीने की सजा को देखा जाना चाहिए। उनका प्रकरण केवल एक न्यायाधीश द्वारा न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन अथवा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मामला नहीं है। यह भारतीय न्यायपालिका की सामाजिक संरचना, उसमें व्याप्त सम्भावित जातिगत पूर्वाग्रहों, संस्थागत जवाबदेही और संविधान की मूल भावना के बीच सम्बन्धों की पड़ताल का अवसर भी है। न्यायमूर्ति कर्णन के हर कदम का समर्थन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके उस संघर्ष को समझना जरूरी है जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने ऐसे प्रश्न रखे जिन्हें सामान्यतः उठाने का साहस बहुत कम लोग करते हैं।

न्यायमूर्ति कर्णन का जन्म तमिलनाडु के एक दलित परिवार में हुआ था। सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से निकलकर विधि की शिक्षा प्राप्त करना, वकालत करना और अन्ततः उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना उस सामाजिक दीवार को पार करने की यात्रा थी जिसे भारतीय जाति व्यवस्था ने सदियों से खड़ा कर रखा है। मार्च 2009 में वे मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और बाद में स्थायी न्यायाधीश बने। मार्च 2016 में उनका स्थानान्तरण कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया गया। उनकी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उस संवैधानिक परिवर्तन का प्रतीक भी थी जिसमें सदियों से न्याय और सत्ता की संस्थाओं से दूर रखे गये समुदायों के लोगों को स्थान मिलना शुरू हुआ।

भारत में दलितों की ऐतिहासिक वंचना को समझे बिना न्यायमूर्ति कर्णन के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अधूरा रहेगा। वर्ण और जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था ने श्रम का विभाजन करने के बजाय श्रमिकों का विभाजन किया। कुछ समुदायों के लिए ज्ञान और शिक्षा के द्वार बन्द किये गये, कुछ को धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश से रोका गया और कुछ को सार्वजनिक जलस्रोतों, सड़कों तथा सामान्य नागरिक सुविधाओं तक पहुँच के लिए संघर्ष करना पड़ा। अस्पृश्यता केवल सामाजिक व्यवहार नहीं थी, बल्कि ऐसी व्यवस्था थी जिसने मनुष्य की सामाजिक हैसियत उसके जन्म से निर्धारित कर दी। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने इसी व्यवस्था को चुनौती देते हुए शिक्षा, संगठन और संघर्ष को मुक्ति का मार्ग बताया था। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतन्त्र तभी टिकाऊ हो सकता है जब उसके आधार में सामाजिक लोकतन्त्र भी मौजूद हो।

भारतीय संविधान ने इस ऐतिहासिक अन्याय को पहचानते हुए समानता को केवल औपचारिक अधिकार नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संवैधानिक आधार बनाया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा का संकल्प है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारण्टी देता है। अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबन्धित करता है, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न करे। इनका व्यापक उद्देश्य उन ऐतिहासिक और संस्थागत असमानताओं को दूर करना भी है जो सदियों से समाज में जड़ जमाए हुए हैं। संविधान की आत्मा यह नहीं कहती कि सभी नागरिकों को केवल कागज पर बराबर घोषित कर दिया जाए, बल्कि यह अपेक्षा करती है कि ऐतिहासिक रूप से पीछे रखे गये लोगों को बराबरी की वास्तविक स्थिति तक पहुँचने का अवसर भी मिले। यही सामाजिक न्याय और भारतीय लोकतन्त्र की नैतिक बुनियाद है।

यहाँ एक विरोधाभास विशेष रूप से विचारणीय है। जिस न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय देगी, उसकी अपनी संरचना में सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व का प्रश्न लम्बे समय तक उपेक्षित रहा है। न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई जातिवार आरक्षण व्यवस्था नहीं है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती हैं। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः उसी संस्थान पर है जो नियुक्तियों की सिफारिश करता है।

भारत सरकार ने 31 मार्च 2022 को संसद में स्वीकार किया था कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था में सामाजिक विविधता और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। सरकार ने यह भी बताया था कि 2018 से नियुक्ति के लिए अनुशंसित व्यक्तियों से उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण लिया जाने लगा है। 12 दिसम्बर 2024 को राज्यसभा में दिये गये एक उत्तर के अनुसार, 2018 से नियुक्त 684 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में केवल 21 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जनजाति, 82 अन्य पिछड़ा वर्ग और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से थे। अर्थात नियुक्त न्यायाधीशों में अनुसूचित जातियों का हिस्सा लगभग तीन प्रतिशत ही था।

इन आँकड़ों को केवल प्रशासनिक विवरण मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। ये भारतीय न्यायपालिका की सामाजिक संरचना की एक महत्त्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। यदि देश की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी लगभग 16 प्रतिशत है, लेकिन उच्च न्यायपालिका में उनकी नियुक्ति का अनुपात इससे बहुत कम है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या न्यायपालिका में अवसरों की समानता वास्तविक रूप में सुनिश्चित हो रही है? यह भी विचारणीय है कि क्या नियुक्तियों में योग्यता की पारम्परिक परिभाषा और उसे मापने के मानदण्ड सामाजिक विशेषाधिकारों से पूरी तरह मुक्त हैं?

किसी व्यक्ति की योग्यता उसकी जाति से निर्धारित नहीं होती। लेकिन यह भी सच है कि योग्यता विकसित करने के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं होते। जिस व्यक्ति को पीढ़ियों तक अच्छी शिक्षा, सामाजिक सम्पर्क, आर्थिक संसाधन और संस्थागत अवसर मिले हों, उसकी प्रतिस्पर्धा उस व्यक्ति से समान धरातल पर नहीं हो सकती जिसके पूर्वजों को शिक्षा प्राप्त करने तक का अधिकार नहीं था। इसलिए सामाजिक न्याय का अर्थ योग्यता से समझौता करना नहीं, बल्कि उसके विकास के लिए समान अवसर और न्यायसंगत परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना है।

न्यायपालिका में सामाजिक विविधता केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है। यह न्याय की विश्वसनीयता से भी जुड़ा है। न्यायाधीशों को निर्णय संविधान और कानून के आधार पर ही करना चाहिए, न कि अपनी जाति, धर्म अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर। फिर भी न्यायाधीश उसी समाज से आते हैं जिसमें जातिगत पूर्वाग्रह, सामाजिक भेदभाव और असमानताएँ मौजूद हैं। इसलिए यह मान लेना यथार्थवादी नहीं होगा कि न्यायपालिका में प्रवेश कर जाने के बाद कोई व्यक्ति समाज की ऐतिहासिक मानसिकता और पूर्वाग्रहों से स्वतः मुक्त हो जाता है।

जब किसी दलित अधिवक्ता अथवा न्यायाधीश को संस्थागत भेदभाव का अनुभव होता है, तो उस अनुभव को केवल व्यक्तिगत संवेदनशीलता कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। शिकायत की सत्यता की जाँच अवश्य होनी चाहिए, लेकिन शिकायतकर्ता की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उसकी बात को कम महत्त्व देना संविधान की भावना के विपरीत होगा। न्यायपालिका को अपने भीतर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें जातिगत भेदभाव की शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो सके और शिकायतकर्ता को प्रतिशोध अथवा संस्थागत उपेक्षा का भय न हो।

न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने कार्यकाल के दौरान इसी समस्या को उठाया था। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में अपने साथ कथित जातिगत अपमान और भेदभाव की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने वरिष्ठ न्यायाधीशों और कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाये। उनके कुछ आरोपों में व्यक्तिगत अपमान और जातिगत पूर्वाग्रह के अनुभव शामिल थे। उनके द्वारा बताई गयी प्रत्येक घटना की स्वतन्त्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उन्हें स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। लेकिन इन आरोपों के कारण न्यायपालिका की सामाजिक संरचना पर जो बहस सामने आयी, उसका महत्त्व अपनी जगह बना रहता है।

जनवरी 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जाँच कराने की माँग की। उनके पत्र और सार्वजनिक वक्तव्यों ने न्यायपालिका में पारदर्शिता तथा जवाबदेही के प्रश्न को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गये आरोपों को प्रमाणित मान लेना भी उचित नहीं है। उनके समर्थन में उपलब्ध सामग्री की जाँच और उनका विधिसम्मत निस्तारण होना चाहिए था। शिकायतों की सत्यता और शिकायतकर्ता के आचरण को दो अलग-अलग विषयों के रूप में देखा जाना चाहिए।

इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। 8 फरवरी 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। न्यायमूर्ति कर्णन ने इस कार्यवाही का विरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके न्यायिक और प्रशासनिक कार्य वापस ले लिये। इसके बावजूद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध स्वयं न्यायिक आदेश जारी करने शुरू कर दिये। 8 मई 2017 को उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और अन्य सात न्यायाधीशों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दोषी घोषित करते हुए पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने का कथित आदेश जारी किया।

यहाँ न्यायिक निष्पक्षता की कसौटी पर न्यायमूर्ति कर्णन के आचरण की आलोचना करना आवश्यक है। किसी न्यायाधीश को भी अपनी संवैधानिक और विधिक सीमाओं के भीतर रहना होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके न्यायिक अधिकार वापस लिये जाने के बाद भी स्वयं को न्यायिक अधिकारों से सम्पन्न मानकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दोषी ठहराना और सजा सुनाना विधि के शासन के अनुकूल नहीं था। किसी न्यायाधीश को अपने पद का उपयोग व्यक्तिगत आरोपों के निस्तारण अथवा प्रतिशोध के लिए करने का अधिकार नहीं है। न्यायपालिका में सुधार की माँग करने वाला व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता।

9 मई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने उनके आचरण को न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गम्भीर अवमानना माना। उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। हालाँकि गिरफ्तारी से पहले ही 12 जून 2017 को वे सेवानिवृत्त हो गये और 20 जून 2017 को कोयम्बटूर के निकट गिरफ्तार किये गये। उन्होंने जेल में छह महीने की सजा पूरी की। इस प्रकार वे भारत के पहले ऐसे कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना के लिए कारावास की सजा सुनायी।

इस घटना का एक दूसरा पहलू भी है। न्यायमूर्ति कर्णन को अधिकतम छह महीने की सजा दी गयी, जबकि अवमानना अधिनियम की धारा 12 में छह महीने तक के साधारण कारावास अथवा दो हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख में उनकी दोषसिद्धि का आधार केवल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार या जातिगत भेदभाव के आरोप लगाना नहीं था। न्यायाधीशों के विरुद्ध व्यक्तिगत और सार्वजनिक आरोप लगाना, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही को चुनौती देना तथा उसके न्यायाधीशों को स्वयं दण्डित करने के आदेश जारी करना भी इसका आधार था। इसलिए यह कहना कि उन्हें केवल जातिगत भेदभाव का प्रश्न उठाने के कारण जेल भेजा गया, उपलब्ध न्यायिक अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होता। लेकिन यह पूछना पूरी तरह उचित है कि उनके मूल आरोपों की स्वतन्त्र जाँच के लिए क्या पर्याप्त और विश्वसनीय संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध थी?

भारतीय न्यायिक इतिहास में अवमानना के दूसरे मामलों को देखने से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका की आलोचना करने अथवा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए अन्य लोगों को भी कारावास की सजा दी गयी है। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय को 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अवमानना के लिए एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनायी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विनय चंद्र मिश्र को 1995 में छह सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई गयी थी, लेकिन उसे चार वर्षों के लिए निलम्बित कर दिया गया। 2020 में अधिवक्ता प्रशान्त भूषण को न्यायपालिका के सम्बन्ध में दो ट्वीट के कारण आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया और एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया गया। उन्होंने जुर्माना जमा कर दिया और उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा।

इन उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं होता कि न्यायमूर्ति कर्णन को जातिगत पूर्वाग्रह के कारण ही अधिक कठोर दण्ड दिया गया। प्रत्येक मामले के तथ्य अलग थे। लेकिन इन मामलों को साथ रखकर देखने पर यह सवाल जरूर उठता है कि दण्ड निर्धारित करते समय न्यायालय किस प्रकार के मानदण्ड अपनाता है और क्या सभी मामलों में दण्ड का अनुपात समान रूप से विचारित होता है? यह तुलना किसी निष्कर्ष का प्रमाण नहीं, लेकिन न्यायिक विवेक और दण्ड के अनुपात पर गम्भीर विमर्श का आधार अवश्य है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अनेक निर्णयों में स्वीकार किया है कि न्यायपालिका और न्यायाधीश सार्वजनिक आलोचना से परे नहीं हैं। पी.एन. दुदा बनाम पी. शिवशंकर (1988) में न्यायालय ने माना कि न्यायपालिका और न्यायाधीशों की निष्पक्ष आलोचना लोकतान्त्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। न्यायाधीशों के निर्णयों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन आलोचना के नाम पर उनके विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिगत आरोप लगाकर न्याय प्रशासन की विश्वसनीयता को नष्ट करने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार एस. मुलगांवकर प्रकरण (1978) में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अवमानना की शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी से करने की आवश्यकता पर बल दिया था। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा आलोचना को दबाने से नहीं, बल्कि अपने कार्यों की गुणवत्ता और निष्पक्षता से बनती है।

इस सन्दर्भ में न्यायमूर्ति कर्णन का मामला एक बुनियादी संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है। यदि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद अथवा जातिगत भेदभाव की शिकायत स्वयं किसी न्यायाधीश द्वारा की जाती है और शिकायत के घेरे में वरिष्ठ न्यायाधीश भी आते हैं, तो उसकी निष्पक्ष जाँच का रास्ता क्या होगा? क्या शिकायत की जाँच उसी संस्थागत संरचना के भीतर पर्याप्त है जिसके कुछ सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की गयी है? क्या कोई स्वतन्त्र, पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता और आरोपित, दोनों को न्याय का विश्वास दिला सके?

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ न्यायाधीशों की जवाबदेही से मुक्ति नहीं है। स्वतन्त्रता न्यायिक निर्णय को राजनीतिक, प्रशासनिक और बाहरी दबाव से बचाने के लिए है, न कि किसी न्यायाधीश को संस्थागत आलोचना से ऊपर रखने के लिए। न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही जितनी मजबूत होगी, उसकी स्वतन्त्रता भी उतनी ही विश्वसनीय होगी। न्यायमूर्ति कर्णन का प्रकरण इस अन्तर को समझने का असाधारण अवसर प्रदान करता है।

न्यायमूर्ति कर्णन के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय उनके जीवन के बाद के घटनाक्रमों को भी ईमानदारी से देखना चाहिए। वर्ष 2020 में महिलाओं और न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उनके कुछ कथित अशोभनीय वक्तव्यों को लेकर उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। मार्च 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने बिना शर्त माफी और भविष्य में ऐसी टिप्पणियाँ न दोहराने के आश्वासन सहित उन्हें सशर्त जमानत दी। इस प्रकरण का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि किसी व्यक्ति के संघर्ष को सम्मान देने का अर्थ उसके प्रत्येक आचरण का औचित्य सिद्ध करना नहीं हो सकता। महिलाओं की गरिमा और न्यायिक संस्थाओं के प्रति व्यक्तिगत धमकियों को भी उसी संवैधानिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए जिस पर जातिगत भेदभाव और संस्थागत अन्याय को परखा जाता है।

लेकिन न्यायमूर्ति कर्णन की विरासत को केवल उनके विवादों तक सीमित कर देना भी इतिहास के साथ अन्याय होगा। उनके जीवन की महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने उसी न्यायिक व्यवस्था के भीतर से सामाजिक प्रतिनिधित्व और जातिगत भेदभाव का सवाल उठाया, जिसे भारतीय समाज लम्बे समय से निष्पक्षता और समानता का अन्तिम आश्रय मानता आया है। उन्होंने उस सामाजिक वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसे अक्सर संस्थागत गरिमा और योग्यता की स्थापित अवधारणाओं के पीछे छिपा दिया जाता है।

भारत में दलितों के लिए न्याय की यात्रा केवल अदालतों तक पहुँचने की यात्रा नहीं रही है। यह मन्दिर में प्रवेश, सार्वजनिक कुएँ से पानी लेने, विद्यालय में बैठने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने, भूमि और रोजगार के अधिकार प्राप्त करने तथा सामाजिक अपमान से मुक्ति पाने की लम्बी लड़ाई रही है। इस संघर्ष में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरु, पेरियार और डॉ. आम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने केवल सामाजिक सुधार की बात नहीं की, बल्कि उस व्यवस्था की बुनियाद को चुनौती दी जो जन्म के आधार पर मनुष्य की प्रतिष्ठा और अधिकार निर्धारित करती थी।

डॉ. आम्बेडकर ने संविधान निर्माण के माध्यम से इस संघर्ष को नया ऐतिहासिक आधार दिया। उनका सपना केवल इतना नहीं था कि दलितों को सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले अथवा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। वे ऐसा समाज चाहते थे जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी स्वतन्त्रता, प्रतिभा और मानवीय गरिमा से निर्धारित हो। वे जानते थे कि राजनीतिक लोकतन्त्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता स्थापित नहीं होगी।

न्यायमूर्ति कर्णन इसी अधूरे सामाजिक लोकतन्त्र की एक पीड़ादायक कहानी के प्रतिनिधि के रूप में भी याद किये जाएँगे। एक दलित परिवार से निकलकर उच्च न्यायालय तक पहुँचना उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी, लेकिन उस न्यायिक व्यवस्था के भीतर अपने सम्मान और समानता के लिए संघर्ष करने की उनकी अनुभूति ने उनके जीवन को अलग अर्थ दिया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या भारतीय न्यायपालिका वास्तव में उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व उसे सौंपा गया है? क्या न्यायपालिका की सामाजिक संरचना में वही ऐतिहासिक असमानताएँ मौजूद नहीं हैं जिन्हें समाप्त करने के लिए संविधान बनाया गया था?

इन प्रश्नों के उत्तर केवल भावनात्मक वक्तव्यों से नहीं मिलेंगे। इसके लिए ठोस संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनायी जानी चाहिए। कॉलेजियम को सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर अपने निर्णयों में गम्भीरता और जवाबदेही दिखानी चाहिए। न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव और पद के दुरुपयोग की शिकायतों के निस्तारण के लिए स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायिक अवमानना की शक्ति का प्रयोग भी अत्यन्त संयम से होना चाहिए, ताकि वह न्याय प्रशासन की रक्षा का साधन बनी रहे, न कि संस्थागत असहमति को दबाने का माध्यम। न्यायपालिका की आलोचना करने वाले व्यक्ति के आचरण और उसके द्वारा उठाए गये मुद्दों की जाँच अलग-अलग होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति कर्णन अब हमारे बीच नहीं हैं। 13 नवम्बर 2026 को चेन्नई में 71 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके जीवन का अन्त हो गया, लेकिन उनके द्वारा उठाये गये सवाल समाप्त नहीं हुए।

किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का सबसे सार्थक तरीका उसके जीवन की असहज सच्चाइयों से मुँह मोड़ना नहीं, बल्कि उसके संघर्ष के सकारात्मक और ऐतिहासिक महत्त्व को पहचानना है। न्यायमूर्ति कर्णन की आलोचना की जा सकती है, उनके कुछ निर्णयों और वक्तव्यों को अनुचित कहा जा सकता है, लेकिन उनके जीवन को केवल एक अवमानना के मामले में समेट देना उचित नहीं होगा। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका के सामाजिक चरित्र पर बहस को उस स्तर तक पहुँचाया जहाँ से उसे अनदेखा करना कठिन है। यह उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान है।

न्यायमूर्ति कर्णन के प्रत्येक आचरण का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस सामाजिक साहस का सम्मान जरूर होना चाहिए जिसके बल पर उन्होंने भारतीय न्यायपालिका के सबसे शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों के सामने जातिगत भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही के प्रश्न उठाये। ऐसी व्यवस्था में, जहाँ सदियों से वंचित समुदायों को अपनी आवाज उठाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है, वहाँ किसी दलित न्यायाधीश का अपने संस्थान के भीतर समानता और सम्मान का सवाल उठाना अपने आप में ऐतिहासिक महत्त्व रखता है।

उनकी स्मृति में यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि न्यायपालिका संविधान से बड़ी नहीं है। वह संविधान की संरक्षक है और उसकी नैतिक शक्ति उन्हीं संवैधानिक मूल्यों से आती है। यदि न्यायपालिका समाज से जातिगत भेदभाव समाप्त करने की अपेक्षा करती है, तो उसे अपने भीतर भी किसी प्रकार के जातिगत पूर्वाग्रह के लिए स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वह नागरिकों से जवाबदेही की अपेक्षा करती है, तो उसे अपनी जवाबदेही के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने अपने जीवन में अनेक विवादों और संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी स्मृति यह रहेगी कि उन्होंने न्याय के उस दरवाजे पर खड़े होकर सामाजिक समानता का सवाल उठाया, जिसके भीतर बैठने का अधिकार भारतीय समाज ने सदियों तक एक बड़े समुदाय को नहीं दिया था।

जिस समाज में सदियों तक दलितों को न्याय की चौखट पर खड़े होने का अधिकार भी नहीं था, उस समाज में एक दलित न्यायाधीश का उसी न्यायपालिका की सर्वोच्च सत्ता से सवाल करना इतिहास की एक असाधारण घटना है। न्यायमूर्ति कर्णन के संघर्ष को इसी ऐतिहासिक सन्दर्भ में याद किया जाना चाहिए।

उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारत की न्यायपालिका एक दिन ऐसी संस्था बने जहाँ किसी न्यायाधीश को अपनी जाति के कारण अपमानित होने का भय न हो, किसी दलित अधिवक्ता को अपनी सामाजिक पहचान के कारण अवसरों से वंचित न होना पड़े और किसी नागरिक को न्याय पाने के लिए अपनी सामाजिक हैसियत साबित न करनी पड़े। जिस दिन न्यायपालिका के भीतर भी संविधान की समता, स्वतन्त्रता, बन्धुता और मानवीय गरिमा पूरी तरह स्थापित हो जाएगी, उसी दिन न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा उठाए गये सवालों का वास्तविक उत्तर मिलेगा।

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राकेश कुमार गुप्त

लेखक इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं तथा संस्कृतिकर्म और लेखन में सक्रिय हैं। grakesh80@gmail.com +919839448782
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