हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 17 में से 15 मामलों का समाधान किया गया। मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने शहर में टैंकर माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है।
सीएम ने कहा कि बिल्डर तय एग्रीमेंट के तहत रेजिडेंट्स को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीएम ने इंतकाल को ऑनलाइन न करने पर नायब तहसीलदार के खिलाफ भी जांच के निर्देश दिए है।
बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश का सबसे तेज़ी से विकसित होता शहर है। इसलिए यहां नागरिक सुविधाओं के संचालन में किसी भी स्तर की ढिलाई या कोताही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में पानी, सीवर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि गुरुग्राम में बसने वाला हर नागरिक तय समयावधि में उच्च स्तरीय मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त करे।
सोमवार यानि आज 10 नवंबर को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की यह बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे।
बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए। जिनमें से मुख्यमंत्री ने 15 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 2 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
सीएम ने टैंकर माफिया पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर में सक्रिय टैंकर माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से जल आपूर्ति या शोधन का कार्य करता पाया जाता है, तो संबंधित विभाग तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करे।
साथ ही, उन्होंने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कोई बाधा न हो।
बिल्डर तय एग्रीमेंट के तहत रेजिडेंट्स को उपलब्ध कराए मूलभूत सुविधाएं- सीएम
वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिल्डर्स से संबंधित शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट से जुड़े निवासियों को एग्रीमेंट में तय की गई मूलभूत सुविधाएं—जैसे पानी, बिजली, सीवर, सड़क और सुरक्षा व्यवस्था—समय पर उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिल्डर ऐसा करने में लापरवाही बरतता है या नागरिकों के साथ अनुबंध के विपरीत व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने दिए नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी के लोकरा गांव से आए एक शिकायतकर्ता की बात पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका इंतकाल लंबे समय से ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ होना चाहिए और किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
अधूरे पड़े सीवर कार्य पर मुख्यमंत्री ने दिखाई सख्ती
इस बैठक में गांव बहोड़ा कला के सरपंच मनवीर सिंह ने अवगत कराया कि गांव में सीवर लाइन बिछाने का कार्य पिछले तीन साल से जारी है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस दौरान विभाग ने पूरे मार्ग की खुदाई कर दी है। जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों से अनुमति और एनओसी जारी होने में देरी के कारण कार्य अधूरा रह गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में देरी अस्वीकार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस अधिकारी की लापरवाही से फाइल पेंडिंग रही है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उसका इंक्रीमेंट रोका जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी अपने दायित्वों से विमुख न हो।
