Justice

  • सामाजिक न्याय और संविधान

    तालीम अख्तर किसी भी लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव उसके नागरिकों को मिलने वाले न्याय पर टिकी होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। समकालीन भारत में,…

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