सबलोग

ईरान, इजरायल, अमेरिका और भारत

रविभूषण — Sat, 02 May 2026 10:44:34 +0000

भारत और ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं वाले देश हैं। इजरायल नया-नया जन्मा एक देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र ढाई सौ वर्ष पुराना देश है, जो 4 जुलाई 1776 को अस्तित्व में आया। यहूदियों की भूमि के लिए ‘इजरायल’ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो केवल बाईबल में ही नहीं, उसके …

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सामाजिक न्याय और संविधान

सबलोग — Sat, 02 May 2026 10:36:36 +0000

तालीम अख्तर किसी भी लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव उसके नागरिकों को मिलने वाले न्याय पर टिकी होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। समकालीन भारत में, जहाँ एक ओर हम तेज आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हैं, वहीं दूसरी ओर समाज …

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सामाजिक न्याय के दो योद्धा: अम्बेडकर और लोहिया

आलोक टण्डन — Sat, 02 May 2026 10:26:44 +0000

सामाजिक न्याय की अवधारणा बेहद विवादास्पद अवधारणाओं में से एक है किन्तु जान राल्स(1971) की पुस्तक, ‘थ्योरी ऑफ जस्टिस’ के प्रकाशन के बाद से समाज-राजनीतिक चिन्तन के केन्द्र में आ गयी है, जब वह कहता है कि “न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, और यदि कानून तथा संस्थाएँ अन्यायपूर्ण हों तो वे चाहे कितनी ही कुशल और …

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ट्रांसजेंडर

शुभ्रा पंत कोठारी — Sat, 02 May 2026 10:13:35 +0000

“शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं” – नेल्सन मंडेला शिक्षा मानव विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का शक्तिशाली माध्यम है। 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। संविधान लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर देता है, जिसे शिक्षा से प्राप्त करने …

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नयी शिक्षा नीति और सामाजिक न्याय

रामनरेश राम — Sat, 02 May 2026 05:58:31 +0000

शिक्षा का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से शक्ति-संघर्ष का केन्द्र रहा है और इसका स्वरूप लम्बे समय तक समावेशी नहीं बन सका। भारत की पारम्परिक शिक्षा व्यवस्था भी इस प्रवृत्ति से मुक्त नहीं थी। यह व्यवस्था मुख्यतः सीमित समुदायों तक केन्द्रित रही, जिसमें वंचित वर्गों के लिए लगभग कोई स्थान नहीं था। शिक्षा की विषयवस्तु भी …

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सिनेमा, दर्शक और समाज का सच

रक्षा गीता — Sat, 02 May 2026 05:52:57 +0000

‘अस्सी’ फिल्म में ‘रेप कल्चर’ के उन तमाम पूर्वाग्रहों को तोड़ा गया है जहाँ बलात्कार को ‘इज़्ज़त, प्रतिशोध के संदर्भ से जोड़ा गया है जिसमें एक और पक्ष ‘भीड़ तंत्र का न्याय’ जुड़ जाता है । जब सामाजिक न्याय ‘सोशल मीडिया’ के आभासी न्याय में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ कानून या संविधान को खेल …

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शिक्षा नीति और सामाजिक विभेद

अनिल कुमार रॉय — Sat, 02 May 2026 05:33:05 +0000

नीति राजसत्ता की वह परिकल्पना होती है, जो यह दिखाती है कि व्यवस्था को किन रास्तों से होकर कहाँ तक ले जाना है। इसकी भूमिका दिशा-निर्देशक की होती है। राज्य नीतियाँ बनाता है और फिर उन नीतियों को अमल में लाने के लिए क्रियान्वयन की योजना का निर्माण करता है। यद्यपि नीतियाँ न तो बाध्यकारी …

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कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारत

धीरंजन मालवे — Sat, 02 May 2026 05:28:57 +0000

आज पूरे विश्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई) की चर्चा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका प्रादुर्भाव चौथी औद्योगिक क्रान्ति का उद्घोष है। लेकिन जहाँ इसमें अपार सकारात्मक सम्भावनाएँ देखी जा रही हैं, वहीं इसके सम्भावित दुष्परिणामों को लेकर आशंकाएँ भी हैं। इस दृष्टि से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तुलना परमाणु ऊर्जा से …

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शिक्षा नीति और अवसर की समानता

सुशील उपाध्याय — Sat, 02 May 2026 05:21:38 +0000

भारत का संविधान अवसर की समानता पर विशेष जोर देता है। इस समानता की प्राप्ति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण औजार है। शिक्षा को सामाजिक न्याय और समान अवसर का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। यह नीति 1986 की शिक्षा …

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सामाजिक न्याय अब भी एक सम्भावना है

प्रियदर्शन — Sat, 02 May 2026 05:15:51 +0000

सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे देश में कई विडम्बनाओं की शिकार हो गयी है। इन विडम्बनाओं का वास्ता एक तरफ बहुत अल्पकालिक हितों के लिए चल रही तात्कालिक राजनीति के दाँव पेचों से है तो दूसरी तरफ उस ऐतिहासिक प्रक्रिया से भी है जो आजादी की लड़ाई के दौर में भी विकसित हो रही राष्ट्रीयता …

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