जिस रास्ते पर देश को ले जाया जा रहा था, उसी रास्ते पर उसने कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं। जो खतरा पहले से ही महसूस किया जा रहा था, वह और गहरा हो गया है। जो लोग देश के हालात से चिंतित थे, उनकी चिंताएं सहज ही बढ़ने वाली हैं। सामाजिक स्तर पर जो बँटवारा धीरे-धीरे जमीन पर अपनी धुंधली लकीर बना रहा था, वह अचानक और गहरी होने वाली है। राष्ट्रवाद, परम्परापोषकता, अतीत के प्रति गौरव और सत्ता की व्यक्तिकेंद्रीयता को और ताकत मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी और मजबूत हुए हैं, विरोधियों, खास तौर पर कांग्रेस के हाथ में आते-आते एक बार फिर कई राज्यों की सत्ताएं फिसल गयीं हैं। तेलंगाना को छोड़कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की झोली में चले गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को विजय मिली है।

ये परिणाम चौंकाने वाले हैं भी और नहीं भी। बुद्धिजीवियों का एक बड़ा तबका यह अनुमान लगा रहा था कि पांच राज्यों के ये चुनाव भाजपा को सबक सिखाने वाले होंगे। यह अगले लोकसभा के चुनाव की भूमिका भी बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ऐसा होता तो भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में ज्यादा कठिनाई होती। एक मनोवैज्ञानिक झटका लगता, जो पार्टी को भविष्य के प्रति संशयग्रस्त करता और इस संशयग्रस्तता का लाभ विपक्ष को मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है, इस जीत से भाजपा का मनोबल बढ़ेगा और वह अपने एजेंडे पर और ताकत से अमल करने की कोशिश करेगी। बेशक इससे लोकतान्त्रिक आजादी का स्पेस कम होगा, इस आजादी के जायज इस्तेमाल पर और सख्त अंकुश लगेगा। धार्मिक और सांप्रदायिक बंटवारे और तीखे होंगे, उग्र राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त होगा, अभिव्यक्ति की सीमाएं और संकुचित होंगी। बुद्धिजीवियों, लेखकों और वाम चिंतकों का अपनी अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और समाज के भगवाकरण की चिंता करना अस्वाभाविक नहीं है। आज के समय में भी कम खतरे नहीं हैं। बहुत सारे लोग केवल सत्ता के विरोध और आलोचना की सजा भुगत रहे हैं, एक सीमा रेखा खींची जा चुकी है, जिसके पार खतरे का इलाका है। पूरी निगरानी है और उस दायरे को पार करते ही पूछताछ शुरू हो जाती है। तमाम लोगों ने तो तौबा कर लिया है। छोड़ो यार, मौसम पर लिखो, फूलों, पहाड़ों पर लिखो, शौर्य गान लिखो। कुछ लोग जो अब भी लिख-बोल रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि वे डटे रहें और हर परिणाम भुगतने को तैयार रहें या चुप्पी साध लें। यही वर्ग है जो चुनाव के बारे में अपने आकलन में सबसे ज्यादा गलती करता है। विरोध और असहमति जायज है लेकिन अपने विरोधी की शक्ति का आकलन घृणा से जन्मे दुराग्रह के साथ संभव नहीं हो सकता। मेरे कई मित्र बार-बार कह रहे थे कि पाँचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जायेगा। अब उनके अंत का आरम्भ शुरू हो गया है। यह कहना बहुत आसान है, कभी इस पर एतराज कीजिये तो वे आपको भाजपाई घोषित करने में देर नहीं लगाएंगे। अगर कोई अपने विरोधी, अपने शत्रु की ताकत का गलत अंदाजा लगता है तो उसके मारे जाने की संभावना से कैसे इंकार किया जा सकता है। अब आप कहें कि ईवीएम गड़बड़ है, हेरा-फेरी हुई है, धांधली हुई है तो कोई रोकेगा नहीं लेकिन ऐसा करके आप अपना पक्ष और कमजोर करेंगे, अपने को भ्रम में रखकर भविष्य में और कमजोर होने के अंदेशे को ही सही साबित करेंगे। यह समय है, इस बात के चिंतन का कि वास्तव में कहाँ गड़बबड़ियाँ हुईं हैं, परिस्थितियों को समझने में क्या गलती हुई है। यह अवसर इस चिंतन का भी है कि एक ताकतवर विरोधी को पराजित करना है तो वास्तव में क्या करना चाहिए।

दरअसल मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा जैसे नकली जीवन जीता है, वैसे ही वह नकली राष्ट्रभक्ति, नकली हिंदुत्व, नकली अतीत और नकली कौम के सिद्धांत से भी बहुत प्रभावित रहता है। उनकी बड़ी संख्या है। यही लोग हिन्दू राष्ट्र की मांग करते हैं, यही अपने पुरखों के अनावश्यक महिमामंडन और उन्हें जातियों से जोड़कर देखने में भी गर्व का अनुभव करते हैं। यही लोग थाली बजाते हैं और यही भारतीयता को खंडित करते हैं, हिन्दू-मुस्लिम के भेद का झंडा उठाकर विभाजन के नारे लगाते हैं। यही हैं जो हिंसा, उपद्रव में भी शामिल रहते हैं। ऐसा ही एक तबका मुसलमानों में भी है, जो अपने अस्वीकार्य बयानों और कार्रवाइयों से इस बंटवारे को और मजबूत करने का काम करता है। ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद हैं। यही उनके सच्चे सहयोगी हैं। इस चुनाव से पता चला है कि महिलाओं, युवकों और आदिवासियों के बड़े वर्ग पर भाजपा का प्रभाव कायम है। भाजपा सरकारों ने महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कुछ योजनाएं जरूर चलाईं हैं लेकिन यही पर्याप्त कारण नहीं है। बाबरी विध्वंस के बाद आयी युवकों की पीढ़ी पर भाजपा के उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव ज्यादा है। वे अपने मोबाइलों और कम्प्यूटरों में चमकते भारत को आसानी से देख पाते हैं, अँधेरे से भरा हिन्दुस्तान उन्हें बहुत कम नजर आता है। जाहिर है नरेंद्र मोदी उनके लिए श्रेष्ठतम नायक होंगे। इस बार के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवक, युवतियों की बड़ी संख्या रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। युवा, महिलाएं और आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में हैं। अल्पसंख्यकों का रुख स्पष्ट रहा है लेकिन ये तीनों वर्ग उसके प्रभाव को कम करने में समर्थ हुए हैं, ऐसा लगता है।

विपक्ष की रणनीति भी सुचिंतित नहीं दिखी। यह मान भी लिया जाए कि इन विधानसभा चुनावों में विपक्ष एक नहीं था तो भी उन्हें अपने अंतर्विरोधों की खुली अभिव्यक्ति से बचना चाहिए था। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर इसका भार सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आत्मावलोकन का अवसर इन चुनावों ने कांग्रेस को ही दिया है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक बार लगा था कि उनमें थोड़ी संजीदगी आयी है लेकिन वह इन चुनावों में दिखाई नहीं पड़ी। न ही उन्होंने जरूरी सक्रियता दिखाई, न ही उनके भाषणों, बयानों में विविधता थी। वे प्रचार के लिए जहाँ भी गए, कुछ खास घिसी-पीटी बातों पर ज्यादा जोर देते रहे। सत्ता दल को घेरने और स्थानीय मुद्दों पर अपने कार्यककर्ताओं को पूरी ताकत से जुटाने में कांग्रेस असफल रही। हार का एक बड़ा कारण सांगठनिक कमजोरी भी रही। बुनियादी स्तर पर कांग्रेस के पास वैसा मजबूत सांगठनिक ढांचा नहीं है जो अपने नेताओं के संदेशों को आखिरी आदमी तक पहुंचा सके, जैसा भाजपा के पास है। दूसरी सहयोगी पार्टियों की मदद इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे या तो स्वयं लड़ रहीं थीं या लगभग निष्क्रिय थीं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस या तो अति आत्मविश्वास से ग्रस्त रही या फिर मोदी और भाजपा को अपनी पूरी शक्ति से अपने घर में घेरने में नाकाम रही। एक बड़ी गलती कांग्रेस ने हिंदुत्व की भाजपाई राह की नकल करके भी की। पूजा-पाठ, जनेऊ, प्रवचन, भगवा, मंदिर, मूर्ति में फंसने की जगह उन्हें अपने पुरखों की धर्म-निरपेक्ष और जनोन्मुख राजनीति पर ही भरोसा करना चाहिए था।

भारतीय जनता पार्टी को एक बार और यह कहने का मौका मिल गया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक कुशल, चतुर और छल-बल से भरे अत्यंत प्रभावशाली नेता के रूप में लगभग स्थापित हो चुके हैं। उनका पूजा-पाठ, उनका गंगा में डुबकियां लगाना, उनका झाड़ू उठा लेना, उनका बच्चों, श्रमिकों या महिलाओं से वीडियो काल पर बात करना इस देश के एक बड़े वर्ग को बहुत प्रभावित करता है। भाषण की कला भी उन्हें आती है। कहते हैं कि कुशल वक्ता वही है जो झूठ-सच की परवाह नहीं करता, जो गलत-सही के बारे में सोचे बगैर धारावाह बोलता है, जो श्रोताओं से सम्बन्ध बनाना जानता है, जो उन्हें फुसलाना जनता है। यह सारे गुण नरेंद्र मोदी में हैं। उनके जैसा निर्भय वक्ता विपक्षी दलों में आज के समय में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यह कला कभी बदनाम करती है तो कभी काम भी आती है। कहना न होगा कि उन्होंने इन चुनाव में अकेले ही भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें यह भी पता रहा होगा कि अगर भाजपा हार जाती तो उनके प्यारे समर्थक इसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं डालते। ठीकरा फोड़ने की कोई न कोई जगह ढूंढ ली जाती।

आगे का समय बहुत कठिन है। जनवरी आने वाली है। राम मंदिर जनता के लिए खोला जाने वाला है। यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। मथुरा में कॉरिडोर बनने वाला है। कई दशकों से वहां अपनी जीविका चलने वालों के उजड़ने का समय आ रहा है। उनकी आवाजें भी उसी तरह अनसुनी कर दी जाएंगी, जैसे काशी में कर दी गयीं थीं। अयोध्या, काशी और मथुरा की मुक्ति के आश्वासन पर अमल करने का वादा भाजपा बहुत पहले से करती चली आ रही है। इसे और परवान चढ़ाने का अभियान छेड़ा जाएगा। उग्र साम्प्रदायिकता के रास्ते चलकर ही हिन्दू मतों का ध्रुवीकरण संभव है। हिन्दू-मुस्लिम बंटवारे को और गहरा करने का प्रयास किया जायेगा। अतीत के महिमामंडन की प्रक्रिया और तेज होगी। आगामी समय में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की प्रयोग भूमि बनने वाला है। यह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर हो सकने वाली प्रतिक्रिया के परीक्षण का आधार बनेगा। भाजपा समझ गयी है कि विरोधी जनता के मूल मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने में विफल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कहाँ मुद्दा बन सका ? ऐसे में लोकसभा के चुनाव में वह धार्मिक, सांप्रदायिक और जातीय मुद्दों को हवा देने का प्रबल अभियान छेड़ सकती है। हिंसा और अराजकता से कोई परहेज नहीं होगा। अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश और कसेगा। ज्ञान के केंद्रों, न्याय प्रणालियों और चुनाव तंत्र पर प्रभाव और दबाव बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। जिन वर्गों ने इस बार भाजपा को मत दिया है, उन्हें अपने पक्ष में और संगठित करने और अन्य मत-वर्गों को लुभाने के नए तरीके खोजने के प्रयास भी भाजपा करेगी। यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बनाने के लिए कोई काम नहीं किया है। यह ठीक है कि महंगाई, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, गरीबों पर खुलकर इसकी मार पड़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता का आलम पैदा हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई विस्तार नहीं हुआ है लेकिन डाइरेक्ट ट्रांसफर से बड़ी संख्या में लोगों को कई तरह के लाभ मिले हैं, देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछा है, लोगों को घर मिले हैं। इस प्रक्रिया को और तेज करने का भाजपा का विचार और दृढ़ होगा। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पराजय से विपक्ष को सबक लेना चाहिए। विजयी पार्टी का मत प्रतिशत चाहे जो हो, वह कहीं भी 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत लोग या तो निष्क्रिय हैं, नाराज हैं या विरोधियों के साथ हैं। यह सारा वोट एक साथ, एक जगह कभी नहीं जाता। विपक्ष को अगले चुनाव में अखंड एकजुटता का परिचय देना होगा। सारे अंतर्विरोधों को भुलाकर एकमेव संयुक्त दल की तरह एकजुट होना होगा। कांग्रेस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी। बड़ी पार्टी के नाते उसे हो सकता है, ज्यादा खोना पड़े, ज्यादा त्याग करना पड़े लेकिन इसके लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा।

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अमन नम्र

 मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जैसे पाँच राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्ता, विपक्ष और सत्ता में आने को लालायित नाना प्रकार की पार्टियाँ अपने लोकलुभावन वादों से जनता को बहलाने में जुटी हैं। जनता को विकल्प भी इन्हीं में से चुनना है। जल्द ही नयी सरकारें चुनी जाएँगी जो अगले पाँच सालों तक इनके विकास की बागडोर थामेंगी। इसके तीन-चार महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे और देश की सरकार बनेगी जो भविष्य की दशा और दिशा तय करेगी। पर सवाल यह है कि क्या यह दशा और दिशा बीते सात दशकों से जारी विकास की मौजूदा अवधारणा से अलग या बेहतर होगी? विषय थोड़ा गम्भीर है, पर मौजूं है और हमारे, आपके ही नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्त्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है। 

 पहले हाल की दो खबरों की सुर्खियाँ पढ़िए। पहली, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले पाँच साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी और दूसरी, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अगर पहली सुर्खी की बात करें तो यह तथ्य हमें चुल्लू भर पानी में डूबने पर मजबूर कर देगा कि 76 साल पहले जब देश को आजादी मिली थी, उस समय की आबादी (34 करोड़) की तुलना में आज मुफ्त राशन पाने वाले गरीबों की संख्या दोगुना से ज्यादा है। यह तमाम ‘पंचवर्षीय,’ ‘7 वर्षीय,’ ‘योजना आयोग,’ ‘नीति आयोग’ या काँग्रेस, भाजपा, जनता पार्टी या यूपीए, एनडीए शासित सरकारों के विकास का नतीजा है।

इसी विकास का एक नतीजा दूसरी सुर्खी भी है कि हमारे देश की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हम विकास के नाम पर 76 साल पहले जिस गलत दिशा में मुड़ गये थे, उसी दिशा में अब इतने आगे पहुँच चुके हैं कि विनाश को ही अब हमने विकास समझ लिया है। 

 इस बात को हम तीन तरह से देख, समझ सकते हैं। आजादी से पहले और आजादी की लड़ाई के दौरान भविष्य के किस भारत की कल्पना की गयी थी, मजबूरी में हमने किस तरह का भारत बनाना शुरू किया और जो भारत आज बना उसका भविष्य क्या है। यह कम-से-कम उस भारत की दिशा में जा रहा देश तो कतई नहीं है जिसकी कल्पना और सोच महात्मा गाँधी ने की थी। ‘हिंद स्वराज’ का सपना देखने वाले गाँधी कहते थे कि हमारी पहली प्राथमिकता विदेशी राज्य को हटाना है और ‘हिंद स्वराज’ के लिए अभी जनता तैयार नहीं हो पायी है इसलिए सारी ताकत ‘संसदीय स्वराज’ दिलाने में लगा देनी है। हमारे हुक्मरानों ने ‘संसदीय स्वराज’ वाले गाँधी को तो याद रखा, पर यह भूल गये कि यह केवल तात्कालिक व्यवस्था थी। गाँधी का असली सपना ‘संसदीय स्वराज’ नहीं, ‘हिंद स्वराज’ का था। आज हम गाँवों को खत्म कर शहरों के दायरे बढ़ाते जा रहे हैं, पर गाँधी इसके पूरी तरह खिलाफ थे। शहरों के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले गाँधी ने गाँवों के संरक्षण की बात कही थी।

 यहाँ यह सवाल पूछा जा सकता है कि अब गाँधी कितने प्रासंगिक हैं? जवाब है कि अगर गाँधी और उनके विचार प्रासंगिक नहीं हैं तो सरकार आधिकारिक तौर पर उन्हें हटा क्यों नहीं देती। दरअसल गाँधी कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं रहा। वह तो आजादी के लिए देश के कोने-कोने में घूमकर लोगों को जागृत करने वाली ऐसी विचारधारा थी जो उस वक्त मिट्‌टी में ही घुलमिल गयी थी और आज भी देश की मिट्टी, हवा, पानी और इसकी आत्मा का अहम हिस्सा है। कम-से-कम आज सात दशक बाद हम थोड़ा सा ठहर कर यह विचार तो कर ही सकते हैं कि अगर देश बनाने का गाँधी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विचार सही नहीं था तो क्या बड़े बांध और बड़े उद्योगों को ‘आधुनिक भारत के मन्दिर’ कहने वाले नेहरू का मॉडल सही था?

 इसे जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम देखें कि आजादी के समय किस तरह के भारत को बनाने के विकल्प पर विचार किया गया था। गाँधी की सोच थी कि भविष्य के समाज का धारण और पोषण यानी समाज का विकास धर्म, बन्धुत्व और परिवार भावना से होना चाहिए, नहीं तो देश चलाने के लिए ‘शैतानी ताकतों’ का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें जबरदस्ती होगी, आतंक होगा और उसके समर्थन के लिए आपको राज्य, लोकतन्त्र, चुनाव, समाजवाद जैसी कोई-न-कोई प्रतिमा खड़ी करनी होगी।

 गाँधी ने करीब सौ साल पहले ही आज की हालत की कल्पना कर ली थी। तब उन्होंने समाज गढ़ने के दो विकल्प सुझाये थे, एक – सभ्य समाज, जो स्वतन्त्र व्यक्तियों का बना हुआ हो और जिसके धारण, पोषण के लिए कानून, व्यवस्था, राजतन्त्र का ढाँचा, संविधान आदि हो जिसका दिन-प्रतिदिन विस्तार होता जाए। दूसरा -पारिवारिक समाज, जिसका धारण पोषण पारिवारिक भावना से हो। उसमें संविधान आदि औपचारिक ढाँचे की जरूरत दिन-प्रतिदिन कम होती जाए। 

 आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गाँधी के पास भारत के विकास और आर्थिक मॉडल के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण थे। ये मतभेद उनके विशिष्ट वैचारिक और दार्शनिक दृष्टिकोण में निहित थे। नेहरू ने पारिवारिक समाज के बजाय गाँधी के पहले मॉडल को चुना, जिसके लिए कानून, राज्य, चुनाव जैसी व्यवस्था और तन्त्र खड़ा किया गया। पंडित नेहरू विकास के लिए अधिक औद्योगिकीकृत और आधुनिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। उन्होंने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारी औद्योगीकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति पर जोर दिया। उनका दृष्टिकोण भारत का तेजी से औद्योगीकरण करने और एक मजबूत, केंद्रीकृत और आधुनिक राष्ट्र बनाने की इच्छा से प्रभावित था।

 दूसरी ओर, गाँधी ने विकास के लिए विकेंद्रीकृत, ग्रामीण-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत की थी। गाँधीजी का दृष्टिकोण स्वराज या जमीनी स्तर पर स्व-शासन के विचार में निहित था, जहाँ गाँव आत्मनिर्भर और स्वशासित होंगे। नेहरू का विकास मॉडल पूँजी-प्रधान था, जिसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं, भारी मशीनरी और बुनियादी ढाँचे में निवेश पर जोर दिया गया था। वहीं, गाँधीजी का मॉडल श्रम प्रधान था, जिसमें छोटे पैमाने पर उत्पादन और कृषि गतिविधियों में मानव श्रम के उपयोग पर जोर दिया गया था। वह गरीबी को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करने में विश्वास करते थे।

 आज सात दशक बाद हम इस पर पुनर्विचार तो कर ही सकते हैं कि आखिर नेहरू के आर्थिक विकास का मॉडल कितना सफल रहा। अगर आर्थिक और ढाँचागत विकास के तौर पर देखें तो निश्चित ही देश ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। देश की जीडीपी 3 लाख करोड़ से बढ़कर 275 लाख करोड़ के पार पहुँच चुकी है। 1950-51 में आम आदमी की औसत कमाई 274 रुपए सालाना थी, यह अब बढ़कर करीब डेढ़ लाख रुपए सालाना पर पहुँच चुकी है। शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में हमने काफी तरक्की की है। हम चांद पर पहुँच चुके हैं, खुद को विश्वगुरु बताते हैं और अब विकास के कुछ नए प्रतिमान गढ़ने के लिए भी तैयारी जारी है। 

 यहाँ कुछ देर ठहरकर अगर हम दो-चार बुनियादी सवालों के जवाब खोजें तो शायद आगे के सफर की दिशा तय करने में आसानी होगी। यह पूछें कि क्या आज देश में गरीबी खत्म हो चुकी है। अगर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का नेहरू का आइडिया सही था तो सात दशक में हर व्यक्ति को सम्पन्न नहीं, तो कम-से-कम गरीबी की जिल्लत से तो बाहर आ ही जाना था। प्रधानमन्त्री का यह कहना कि अगले पाँच साल तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का राशन दिया जाएगा, हमारी विकास की मौजूदा अवधारणा को धराशायी कर देता है।

 आज सत्ता और विपक्ष दोनों को ही सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए। अगर गाँधी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन यह भी देखना होगा कि उससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। आज अगर हम देश के हर गरीब को मुफ्त राशन के बजाय आत्मसम्मान से जीने लायक माहौल बना पाएँ, महिलाओं को हर महीने मुफ्त की राशि देने के बजाय उनकी मेहनत को सम्मान दे पाएँ, बच्चों को अच्छी और सच्ची शिक्षा दे पाएँ, हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी, साफ हवा और पौष्टिक भोजन मुहैया करा पाएँ तो शायद देश के विकास में इससे ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान और कोई नहीं होगा। इतिहास ने हमें एक और मौका दिया है कि हम भूतकाल में की गयी अपनी गलतियों से सीखें, वर्तमान को सुधारें और भविष्य को गढ़ने में जुट जाएँ।

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