राजकुमार सिन्हा : Author at सबलोग

संविधान सम्मत गाँव गणराज्य की पुनर्स्थापना

राजकुमार सिन्हा — Tue, 26 Nov 2024 11:15:11 +0000

26 नवंबर संविधान दिवस पर विशेष समाज के गठन में अगर उत्पादन की पद्वति एक बुनियादी आधार है तो यह माना जा सकता है कि खेती ने मानव सभ्यता के विकास में मनुष्य को उसे स्थिरता दी और धीरे-धीरे आपसी सहमति के आधार पर खेती के इर्दगिर्द एक सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना का निर्माण हुआ। इस तरह …

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पेसा कानून : कितना मानेंगी सरकारी मोहकमे

राजकुमार सिन्हा — Wed, 07 Sep 2022 07:16:14 +0000

संसद में अपने पारित होने के करीब 26 साल बाद मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटैल ने ‘पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम – 1996’ यानि ‘पेसा’ को लागू करने के लिए संबंधित विभागों की सहमति मांगी है। जैसा आमतौर पर होता है, सरकारी विभागों ने इस कानून पर भी अपनी-अपनी कच्ची-पक्की राय दी …

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चुटका परमाणु परियोजना पर उठते सवाल और विकल्प

राजकुमार सिन्हा — Sat, 28 May 2022 19:01:22 +0000

वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित बिजली क्षमता 3 लाख 71 हजार 054 मेगावाट था। जिसमें नवीकरणीय (पवन/सौर) उर्जा की हिस्सेदारी 87 हजार 699 मेगावाट अर्थात कुल विधुत उत्पादन का 23.60 प्रतिशत। परन्तु 1964 से शुरू हुआ परमाणु उर्जा संयंत्र से अबतक मात्र 6780 मेगावाट ही स्थापित क्षमता विकसित हो पाया …

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पेसा कानून का इतिहास और वर्तमान

राजकुमार सिन्हा — Mon, 20 Sep 2021 14:22:08 +0000

मध्यप्रदेश के कुल भू -भाग का 22.07 प्रतिशत (68 हजार वर्ग किलोमीटर) अनुसूचित क्षेत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत पांचवी अनुसूचि के अन्तर्गत वर्गीकृत है। इस क्षेत्र का विस्तार मध्यप्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडो में है। संविधान के भाग (10) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन स्थानीय आदिवासी समाज की …

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जलवायु परिवर्तन संकट के बचाव का आदिवासी दर्शन

राजकुमार सिन्हा — Sun, 19 Sep 2021 13:12:34 +0000

हमारे आसपास की भूमि, मिट्टी , पानी, वायुमंडल, पृथ्वी का तापमान, सूरज से यहां तक आने वाली ऊर्जा, हवा, बादल, पहाड, जंगल, समुद्र, झील, तालाब आदि हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हम सब उनसे किसी न किसी तरह से प्रभावित होते हैं उन्हे हम प्रभावित करते हैं। संविधान में विकास का कोई परिभाषा नहीं …

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सेंचुरी मजदूरों के समर्थन में मेधा पाटकर का धरना

राजकुमार सिन्हा — Tue, 13 Jul 2021 14:03:31 +0000

बरगी बाँध विस्थापित एवं प्रभावित संघ ने आन्दोलन का समर्थन किया सेंचुरी डेनिम इकाई के श्रमिकों के द्वारा 44 महीने से मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में एबी रोड पर ग्राम सतराटी में आन्दोलन किया जा रहा है। 29 जून 2021 को कारखाना प्रबंधक द्वारा श्रमिक एवं कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के संबंध …

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वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत

राजकुमार सिन्हा — Mon, 10 Aug 2020 10:11:54 +0000

वन अधिकार कानून 2006 के प्रस्तावना में उल्लेख है कि “औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतन्त्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गयी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और …

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किसानों की मेहनत और बर्बाद होता आनाज

राजकुमार सिन्हा — Thu, 06 Aug 2020 02:47:33 +0000

देश भर में इस साल 3 करोड 36 लाख हैक्टेयर में गेहूँ की बुआई हुई थी। मध्यप्रदेश में इस साल 55 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि पर गेहूँ बोया गया था। गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। 1 करोड़ 29 लाख …

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विधुत संशोधन विधेयक, निजी कम्पनियों को छूट और जनता की लूट

राजकुमार सिन्हा — Sun, 02 Aug 2020 03:31:23 +0000

मौजूदा केन्द्र सरकार विधुत अधिनियम 2003 में व्यापक संशोधन करने जा रही है, जिससे निजी क्षेत्र की कम्पनियों को सिर्फ मुनाफे से मतलब रहेगा पर उसका कोई दायित्व नहीं होगा और सारे जोखिम और नुकसान जनता पर लाद देगा। इस नये विधेयक को 17 अप्रैल 2020 को प्रस्तावित किया गया, जब पुरा देश लाक …

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विनाश हो गया है, आदिवासियों के लिए विकास

राजकुमार सिन्हा — Sat, 11 Jul 2020 23:38:07 +0000

आजादी के बाद से हमारे देश में जिस तौर-तरीके का विकास हुआ है उसने आदिवासी इलाकों में उसे विनाश का दर्जा दे दिया है। खनन, वनीकरण, ढाँचागत निर्माण और भांति-भांति की विकास परियोजनाओं ने आदिवासी इलाकों की मट्टी-पलीत कर दी है। विकास का यह मॉडल ग्रामीण, खासकर आदिवासी क्षेत्रों को कैसे बर्बाद कर रहा है? प्रस्‍तुत है, इस विषय …

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