संसाधनो के लूट को रोकने पर जुटान – कुमार कृष्णन
- कुमार कृष्णन
झारखंड सरकार पिछले कुछ सालों से “मोमेंटम झारखंड” का आयोजन करके देश और दुनिया के पूंजीपतियों को यहां के संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए न्यौता दे रही है| जब झारखंड के संसाधनों के लूटने की बोली लग रही थी तभी दूसरी ओर सरकार आदिवासियो के हित के कानूनों को पूंजीनिवेश की जरूरत के नाम पर बदल रही थी। राज्य गोड्डा में 1600 मेगावाट के कोयला-आधारित अल्ट्रामेगा सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट बनाने की घोषणा अडानी समूह ने मोमेंटम झारखंड सम्मेलन में की। अडानी समूह इस पॉवर प्लांट की बिजली बांग्लादेश को बेचेगा। पड़ोस के जिले साहेबगंज में गंगा नदी पर व्यावसायिक बंदरगाह बनाने का फैसला भी सरकार ने लिया। देखने में तो ये दो अलग प्रोजेक्ट हैं मगर दोनों का मकसद एक ही है। इससे अडानी समूह को व्यापारिक फायदा पहुंचेगा और इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजी का आधिपत्य बढ़ेगा। इस तरह के मेगा परियोजनाओं को जनपक्षीय दृष्टिकोण से समझना ज़रूरी है। यही राज्य की दिशा और दशा तय कर रहे हैं।
इन्हीं ज्वलंत सवालों को लेकर इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी (आइडीएस) एवं जन संसाधन पीठ द्वारा रांची आयोजित झारखंड में ‘विकास की इन्ही प्रवृत्तियों पर विमर्श काफी महत्वपूर्ण रहा|विमर्श के दौरान संसाधनों के स्वामित्व को हड़पने की साजिश साहेबगंज में पोर्ट और गोड्डा में अडानी पावर प्लांट का अध्ययन पर आधारित रिर्पोट भी जारी की गयी, जिसे जन संसाधन पीठ और इंस्टिट्यूट फॅार डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा जारी किया गया। विमर्श के आरंभ में राजेन्द्र रवि ने कहा कि पूरे देश में जनआन्दोलनों के बाद भी न सिर्फ संसाधनों को हड़पने का एक अभियान चल पड़ा है बल्कि सामाजिक और देशज ज्ञान को भी हड़पा जा रहा है। झारखंड समृद्ध है लेकिन यहां के लोग गरीब हैं, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस सत्र का संचालन अशोक वर्मा ने किया। बहस को आगे बढ़ाते हुए उड़ीसा से नियमगिरी आंदोलन के प्रफुल्ल सामंत ने कहा कि पांच सालों के अंदर केंद्र की सरकार कॉरपोरेट लूट को कानूनी मान्यता दे रही है। इस लूट को चुनौती देने के लिए आंदोलन के साथी आगे आएं। प्राकृतिक संसाधन यानी जल,जंगल और जमीन पर जनता का अधिकार हो। विभिन्न जनआन्दोलनों से जुड़ी दयामनी बरला ने कहा कि जल, जंगल, जमीन को बचाने वाले जनआन्दोलनों के मद्देनजर आने वाले दिन खतरनाक हैं चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। वैसे में झारखंड को बचाना और भारत को बचाना आपके हाथों में है। मोमेंटम झारखण्ड राज्य की जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। प्रोजेक्टों के लिए 21 हजार एकड़ जमीन निवेशकों को दिखलाई जा रही है। इसमें से 14 हजार एकड़ जमीन जंगल की जमीन है। रोड के लिए जो 13 हजार एकड़ जमीन आवंटित है वह औद्योगिक कॉरिडोर को बनाने के लिए है। यहाँ की खनिज संपदा को बाहर ले जाने की तैयारी है। इसका प्रतिरोध जरूरी है।जाति-धर्म के आधार पर टकराव और हिंसा पहली बार इतनी बढ़ी है। कॉरपोरेट को जहां जमीन चाहिए, वहां भूमि का अधिकार ऑनलाइन हस्तांतरण हो रहा है। एनएपीएम के राष्ट्रीय समन्वयक मधुरेश कुमार ने कहा कि मोमेंटम झारखंड में 210 एमओयू कर तीन लाख करोड़ के निवेश के साथ छह लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करने की बात कही गयी थी, जो गलत साबित हुई। सामाजिक कार्यकर्ता बलराम ने कहा कि झारखंड में कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कें बन रही हैं, लेकिन इसे जनता के विकास के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है। मौजूदा समय में मूल जनतांत्रिक अधिकारों पर सबसे बड़ा खतरा है। संवैधानिक संस्थाओं का अतिक्रमण हो रहा है। 1974 के आंदोलन से जुड़े गौतम सागर राणा ने कहा कि झारखंड के असली मालिक को दरिद्र बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार का संसदीय जनतंत्र में विश्वास नहीं है। इस कारण लगातार विद्रोह हो रहा है और आनेवाले समय में बहुत बड़े विद्रोह की तैयारी है। इस सत्र में विन्नी आजाद, प्रतीक रंजन, प्रभाकर अग्रवाल, ओमप्रकाश, राधेश्याम मंगोलपुरी, सुषमा विरीनी ने भी अपने विचार रखे। विमर्श के अगले दौर में साहेबगंज में पोर्ट और गोड्डा में अडाणी पावर प्लांट के मुद्दों पर चर्चा हुई।
अंतिम सत्र में महाराष्ट्र से आए राजेन्द्र भिसे ने स्मार्ट सिटी पर चर्चा करते हुए कहा कि शहर तथा गांव दोनो जगह शोषण है। हर शहर का आर्थिक दायरा अलग—अलग है, विषमता है और संसाधनों का असमान बंटवारा है। स्मार्ट सिटी में स्थानीय निकाय और उसके जनप्रतिनिधियों की भूमिका गौण हो जाती है। लख्खी दास ने कहा कि राज्य गठन के बाद से शहरी विकास की कोई ठोस नीति नहीं बन पायी। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का सरकार द्वारा पूरा किये जाने का दावा किया जा रहा है, पर इन योजनाओं से शहरी क्षेत्र के गरीबों का विकास हो जायेगा, ऐसा नहीं लगता। इसके लिए एक ठोस कानून बनाने की दिशा में पहल करने की जरूरत है। वहीं अलोका ने कहा कि विकास का मतलब सिर्फ बहुमंजिली इमारत नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में तालाब थे, लेकिन वे खत्म हो गए। लोग सर्विस टैक्स देते है, लेकिन सुविधा नहीं है। महेन्द्र यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी सिर्फ लूट और शोषण का जरिया है। विन्नी ने कहा कि महिलाओं के लिए शहर में शौचालय जैसी सुविधा तक नहीं है। अशोक वर्मा ने विकास के नाम पर्यावरण की अनदेखी को रेखांकित किया। इस सत्र में निशांत ने भी अपने विचार रखे। इस सत्र का संचालन मधुरेश ने किया। पूरे विमर्श के दौरान यह बात उभरकर सामने आयी कि संसाधन को बचाकर उसका विकेन्द्रित उपयोग और नियोजन जरूरी है।
लेखक स्वतन्त्र पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं|
सम्पर्क- +919304706646, kkrishnanang@gmail.com
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